काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संविधानतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । सत्तारुढ दल आबद्ध ९८ जना सांसदहरुले राणाविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनमा पर्नुभएको हो । 

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
‘उपधारा २ बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैनः सो दफामा उल्लेख छ । राणा स्वतः निलम्बनमा परेपनि कार्यान्वयनका लागि संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई महाअभियोग दर्ताको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्क्यौल गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।