‘२५ माघ । टुगेदर फर बेटर इन्टरनेट’ भन्ने नाराका साथ १९औँ विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मंगलबार नेपालमा पनि मनाइएको छ । 
दिवसका अवसरमा आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सिर्जनशील समाज नेपालको आयोजना, नेटफोर गुड एलाइन्सको सहकार्य र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वयमा ‘डिजिटल डिभाइड र अनलाइन बाल सुरक्षा’ विषयक कार्यशालामा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिले वर्तमान समयमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट वञ्चित हुन नसक्ने भए पनि यसबाट बालबालिकामा उत्पन्न हुन सक्ने असुरक्षाबारे अभिभावक र सम्बन्धित पक्ष सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने बाल अधिकार हननका घटना रोक्न साइबर सुरक्षा नीति र कानूनमा सुधार आवश्यक       

उनीहरुले विद्यमान कानून र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ नयाँ आयामहरुलाई समावेश गरेर कानून संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जनाउँदै इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने बाल अधिकार हननका घटना रोक्न साइबर सुरक्षा नीति र कानूनमा सुधार गरिने बताउनुभयो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बालबालिकामा हुन सक्ने इन्टरनेट सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने पहिलो उपाय घर परिवार र अभिभावकमै रहेको बताउँदै यसका लागि जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीन प्रा डा मनिष पोखरेलले ‘डिजिटल डिभाइड र अनलाइन बाल सुरक्षा’, काठमाडौँ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक अधिवक्ता कपिल अर्यालले ‘इन्टरनेट सुरक्षाको कानूनी अवस्था र वर्तमान व्यवस्था’ र बाल मजदुर सरोकार केन्द्र ९सिविन०का सागर भण्डारीले ‘अनलाइन बाल सुरक्षाका सवाल, सामाजिक संस्थाहरुको भूमिका’ बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । 

नेटफोर गुड एलाइन्सका संयोजक नवराज दाहालले साइबर सुरक्षा र बाल अधिकारका सचेतना कार्यक्रमलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरण, समाज र एलाइन्सलगायत संस्थाहरुले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाबीच बाल अधिकारका विभिन्न छ सवालमा प्रदेशस्तरमा भिडियो प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । rss