काठमाण्डौं
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । एकै चरणमा सबै निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचन प्रयोजनको खर्चका लागि सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । 
निर्वाचन आयोगले माग गरेको १२ अर्ब निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थापन, यसका लागि खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च लगायत अन्य सुविधामा खर्च हुन्छ । आयोगले वि.सं २०७४ सालको निर्वाचन खर्चको तुलनामा यस निर्वाचनमा ४ अर्ब बढि माग गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचन पछि खर्चमा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएकोले पहिलेको चुनाव खर्चभन्दा ४ अर्ब ले बढि भार पर्न गएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो । यो खर्चको विवरण आयोगको आफ्नो तर्फबाटमात्र गरिने खर्चको विवरण हो । यसमा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण भने  समावेश गरिएको छैन ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्नादेखि तालिम, तलब, भत्ता लगायतका सुरक्षा सम्बन्धि खर्चको विवरण १२ अर्बमा समावेश छैन । यस क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थमन्त्रालयलाई थप भार सृजना गर्दछ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएका छन्  । सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

सरकारले चुनावको घोषणागरेसँगै अर्थमन्त्रालयले माग अनुरुपको स्रोतको व्यवस्थापन गरिने बताएको छ । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको र त्यति गर्दा पनि खर्च अपुग भएमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्चको जो गरिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

सरकारले चुनावको घोषणागरेसँगै अर्थमन्त्रालयले माग अनुरुपको स्रोतको व्यवस्थापन गरिने बताएको छ । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको र त्यति गर्दा पनि खर्च अपुग भएमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्चको जो गरिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 
यसरी निर्वाचन जस्ता उत्पादन विहिन क्षेत्रमा गरिने खर्चले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्न गई मुद्रास्फिति हुन पुग्दछ । बजारमा बस्तुको मूल्य बढ्छ । राजनीतिज्ञ र यसमा आवद्ध व्यक्तिसँग मुद्राको परिमाण बढ्छ । सीमित व्यक्तिमा अधिक मुद्राहुँदा बजार मूल्य बढ्छ र सीमित आम्दानी भएका समुदाय यसबाट प्रभावित बन्दछन् । विना परिश्रम प्राप्त हुने रकमले बजारलाई बढि प्रभाव पार्दछ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च भई आममानिसको आम्दानीको प्राय सबै हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । दैनिक जीवनयापन खर्च बढेर जान्छ । यसले बैकिङ्ग तरलतामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैन किनभने यो खर्च उपभोगमा खर्चिने हो जुन उत्पादनका लागि बालुवामा पानी हाले सरह हो । 
केही रोजगारी सृजना भएको जस्तो देखिएपनि अल्पकालीन रोजगारीले पाएको आय अल्पकालमै खर्च भएर जान्छ । चुनावी माहोलले उत्पादन घट्न पुग्छ, उपभोग्य वस्तु र अनावश्य खर्चमा वृद्धि हुन्छ । यो तीन महिनाको अवधिमा गरिने यति ठूलो रकमले मुद्रास्फितिको भय सृजना हुने देखिन्छ ।