२१ माघ । यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा एमाले निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले शुक्रबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । सवारी साधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च रु तीन लाखको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

मजदुरहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सङ्घीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।

ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु एकाइलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याइने गरी कानूनमा संशोधन गर्नुेपर्ने, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानूनी संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा ई–रिक्सा चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठूला सवारी साधनका लागि प्रत्येक सहरमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानका लागि छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने, हतकडी नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घ सङ्गठनले गरेका छन् ।