२० माघ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामा भएका प्रगति विवरण विहिबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
उहाँका ७१ बुँदे प्रगति विवरणमा संस्थागत नीतिगत तथा कार्यविधिमा गरेका सुधार, प्रहरीभित्रका सुधार, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा र लागु औषध नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रगति समेटिएको छ।
संस्थागत, नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार
- कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरिएको।
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी।
- अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको।
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी बीच अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सहयोग समन्वय कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
- प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको।
- निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार भएको।
- राष्ट्रिय राजमार्ग सुरक्षा कार्यविधि मस्यौदा तयार भएको।
- त्रि-वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, 2078
- तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७8
- फौजदारी कसूर कैद कट्टा (दोशो संशोधन) नियमावली, 2078 को मस्यौदा तर्जुमा।
- केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन प्रकृयामा रहेको
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ को मस्यौदा तर्जुमा।
- नेपाल प्रहरी (नवौ संशोधन) नियमावली, 2078 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्वान्तिक स्वीकृति दिइएको।
- गृह सुधार कार्ययोजना ,२०७८ को मस्यौदा तयार गरिएको।
- गृह मन्त्रालय, एकीकृत अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यढाँचा तयार गरी कार्यन्वयनमा लगिएको।
- बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८" नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
- हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली. २०७८ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
प्रहरी
- प्रहरी नियमावलीमा नवौं संशोधन गरी सहायक तथा श्रेणीविहीन दर्जामा वर्षौंदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी वृत्ति विकासलाई थप अनुमानयोग्य बनाइएको। त्यसको लागि राजपत्र अनङ्किततर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दार गरी तीन तह तथा श्रेणीविहीनतर्फ द्वितीयदेखि पञ्चम स्तरसम्म चार तह गरी जम्मा सात तह थप दरबन्दी सिर्जना गरी ती पदहरूमा बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरी प्रहरीको मनोबल उच्च पारिएको। यस व्यवस्थाबाट १,८९० जना श्रेणीविहीन, १४,५५२ जना प्रहरी जवान, ३,३८३ जना प्रहरी हवलदार र १,१७९ वरिष्ठ नायब निरीक्षक गरी जम्मा २१,००४ प्रहरी कर्मचारीहरूको तहवृद्धि हुनेछ।
- प्रहरीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको।
- ट्राफिक प्रहरीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी हवल्दारसम्म शुरु तलब स्केलको ४० प्रतिशत प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म २० प्रतिशत र प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्म १० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको।
- प्रहरी सङ्गठनभित्र सकल दर्जाका कर्मचारीहरूलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्ने निर्देशन दिइएको।
- दलित समुदायका व्यक्तिहरूले प्रहरी कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा छिटोछरितो र सहज रूपमा प्राप्त गर्नका तथा दलित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा सहजीकरण गर्न सामाजिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको।
अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन
- मुलुकभित्र अवैधानिक रुपमा बसेका तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न विभिन्न मुलकका गरी 1५४ जनालाई निष्काशन गरिएको।
- सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा लाग्ने समय तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधारका लागि सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको,
- जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ कम खर्चिलो एवंम झन्झटमुक्त बनाउने सम्बन्धमा यस विभाग अन्तर्गतका पोखरा र काँकडभिट्टा अध्यागमन कार्यालयहरुलाई थप अधिकार प्रत्यायेजन गरी पर्यटक भिसा, नाता भिसा र बैवाहिक भिसा जारी गर्ने गरेको।
- भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको।
विपद् व्यवस्थापन
- विपद सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू एकीकृत रुपमा रहने गरी तयार गरिएको BIPAD पोर्टलमा विपदको जोखिम नक्सांकन गरी एकीकृत रुपमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने कार्य भईरहेको।
- मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण तथा पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। साथै, २०७७ सालको मनसुनबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माणका लागि हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ३६ करोड ३ लाख अनुदान रकम पठाई सकिएको।
- आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको। सो सम्बन्धमा हालसम्म ४९ जिल्लाका ४८० वटा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गरिएको।
- नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सुशासन तथा कानून कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार आदि विषय मिति 2078/05/01 गतेको परिपत्रबमोजिम सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 28 बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहेका।
- विभिन्न दुर्घटनामा परी घाइते भएका, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार तथा राहत सामाग्री ढुवानी गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट 110 पटक भन्दाबढी उडान गरी सहजीकरण गरिएको।
- कोरोना लगायत स्वास्थ्य महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी प्रहरी परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, सिमा चेकजाँच, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको सुरक्षा, कोरोना संक्रमितको सुरक्षित स्थानान्तरण शव व्यवस्थापन लगायतका अन्य परिचालन गरि कुल १५४०२८ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको।
- कोभिड-१९ रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारसम्बन्धी तत्कालको एकीकृत कार्ययोजना २०७८ र कोभिड-१९ रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारको लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालय तथा निकायहरूको विस्तृत काम कर्तव्य र जिम्मेवारी मानवीय गृह मन्त्रीस्तरको मिति २०७८/०५/१६ गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको।
- हिमताल, शीतलहर, अत्यधिक चिसो लगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।
- हिमताल, शीतलहर, अत्यधिक चिसो लगायत विपद्जन्य घटनाबाट बढी प्रभावित तराईका १० जिल्लाहरूमा आपतकालीन बन्दोबस्ती व्यवस्थापन सामग्रीहरू पठाइएको।
- लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय मानवीय सहायतास्थल सञ्चालनमा ल्याइएको।
- त्रिभुवन विमानस्थलस्थित मानवीय सहायतास्थलमा रहेका खोज उद्धार सामग्रीहरू सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारलाई हस्तान्तरण गरिएको।
- मनसुनजन्य विपदबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन कार्य प्रभावकारी रुफमा सञ्चालन गर्न सिन्धुपाल्चोक र मनाङ्ग जिल्लाका सबै र बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, ईलाम, रुपन्देही, पाँचथर र धनुकटा जिल्लाका ३३ स्थानीय तह विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको।
पूर्वाधार निर्माण
- भारतीय अनुदान सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन लगायतका पूर्वधार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा खरिद कार्य अगाडि बढाइएको।
- नेपाल प्रहरीतर्फ ६५ वटा भवनको निर्माण कार्य जारी रहेको।
- मोरङ्ग र पाँचथरको नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्य तीब्रताकासाथ भै रहेको।
- बाकेँको गनापुरमा खुला कारागार संचालनका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा भवनको निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको।
कारागार व्यवस्थापन
- खुला कारागार सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको।
सुरक्षा व्यवस्थापन
- विगत ६ महिनामा मात्र महानगरीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा गरी कुल ९५० थान सिसिटिभि क्यामेरा जडान गरिएको ।
- थप 3 स्थान सहित हालसम्म मुलुकका विभिन्न सिमाक्षेत्रमा गरी सशस्त्र प्रहरीको कूल बिओपि संख्या २२७ पुगेको ।
- विभिन्न जलविद्युत तथा आयोजना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कुटनीतिक नियोग, रेल्वे गरी 25 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीवाट सुरक्षा व्यावस्थापन गरिएको।
- गृह मन्त्रालय र प्रदेश नं २ (हाल मधेश प्रदेश) को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी जनकपुरको धनुषामा मिति २०७८।०७।२२ मा सम्पन्न भएको।
- दशैं तिहार छठ लगायतका ठूला चाडपर्वको समयमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन राजमार्ग/सहायक राजमार्गमा हुनसक्ने अवरोध हटाई अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको।
- नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् र CCMCC बाट कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि भएका निर्णयहरूको यस मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिएको।
लागु औषध नियन्त्रण
- जम्मा ३० वटा लागू औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ मन्त्रालयमा आवद्ध गरिएको।
- लागु औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९-२०८४) को मस्यौदा तयार गरिएको।
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, 2078 जारी भर्इ कार्यान्वयनमा आएको।
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, 2078 को मस्यौदा तयार गरिएको।
- लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ प्रदान गरिने अनुदान वितरण कार्यविधि, 2077 (प्रथम संशोधन) गरिएको।
- लागु औषध, रसायन र विष्फोटक पदार्थ आयत तथा प्रयोगको इजाजत र विद्युतिय अभिलेखाँकनका लागि Drug Chemical and Explosives Tracking and Management System (CEDTM) प्रणालीको विकास भर्इरहेको।
- लागु औषध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन लागु औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख एवं ७७ वटै जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारीलाई औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको।
- विगत ६ महिनामा मुलुकभर विभिन्न प्रकारका लागुऔषध सहित नेपाली नागरिक 2,183 जना, भारतीय नागरिक 58 जना र विदेशी नागरिक 5 जना गरी कुल 2246 जना पक्राउ गरिएको। पक्राउ गरिएका ब्यक्तिहरूबाट ठूलो मात्रामा गाँजा चरेस हेरोइन अफिम कोकिन लगायतका लागु औषध बरामद गरिएको। लागु औषधका प्रयोगकर्ताबाट आपूर्तिकर्तासम्म पुग्न प्रहरी सफल भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता
- थप 173 समेत गरी हालसम्म कुल 654 स्थानीय तहमा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भैरहेको।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (VERSP-MIS) को लागि Data center र Recovery Center को स्थापना भएको।
- विगत छ महिनामा थप 664 वडा कार्यालयमा अनलाईन घटना दर्ता विस्तार गरिएको।
नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र
- विभिन्न 12 जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण संकलन गर्न वडास्तरमा अभियान सञ्चालन भएको।
- विभिन्न जिल्लाका १७ इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्थायी स्टेशन स्थापना गरिएको।
- पौष मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि 23,74,881 जना नागरिकको विवरण संकलन गरिएको।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID Smart Card) वितरणका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरी कार्ड आपूर्तिको चरणमा रहेको।
- नागरिकता सूचना व्यवस्थापनका लागि प्रदेशगत एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको।
आर्थिक सहायता तथा सहजीकरण
- विभिन्न उखु किसानहरूलाई रु 69 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरिएको।
- गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका तथा अन्य राज्यले सहयोग गर्नै पर्ने प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई रू ९ करोड ५५ लाख २० हजार आर्थिक सहायता दिइएको।
