काठमाडौं
सुरक्षित मुद्रणका नाममा वार्षिक रु १० अर्ब बढी रकम विदेश जानबाट रोक्न संसदीय समितिले सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन छिटो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञसहितको सहभागितामा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ 

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले स्वदेशमै सुक्षित मुद्रणसँग सम्वन्धित काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर समितिमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, “बैक नोट, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश गइरहेको छ, अब यो काम नेपालमै गरौँ भनेर सरकारले ल्याएको सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धित कानुनलाई समृद्ध तुल्याउन निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

“बैक नोट, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश गइरहेको छ ।  तीन वर्षमा यसलाइ पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।

”सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी कानुन र उपकरणको अभावमा अहिलेसम्म नेपालमा ती कागजात प्रिन्ट हुन सकेको छैन । कानुन र उपकरणको अभावमा अहिलेसम्म काजगात छपाइका लागि जुन रकमहरु विदेश गइरहेको छ त्यो रकम नेपालको लागि ठुलो परिमाण हो । सो रकम विदेश जानबाट रोक्नका लागि नेपालमानै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी कानून निर्माण सुरु गरिएको हो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएकोे उक्त विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिइएको छ ।

सरकारले जति पनि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्छ ती सबै अरुको नक्कल नभएर कानुनकै आधारमै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ऐन ल्याउन लागिएको सभापति गुरुङले बताउनुभयो । सुरक्षण मुद्रणका लागि सरकारले काभ्रेको बनेपामा दुईवटा मेसिन राखेर काम गर्न लागेको छ । दुई वर्षभित्रै  सुरक्षण मुद्रणका लागि कानुनलगायतका भौतिकपूर्वाधार सम्पन्न गरी तीन वर्षमा यसलाइ पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ। केही दिनभित्र नै विधेयकमाथिको पहिलो चरणको छलफल पुरा हुने समितिले जानकारी दिएको छ ।

राज्यका लागि सुरक्षण मुद्रण निकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले छलफल सकिए लगतै चालु हिउँदे अधिवेशनमै सदनमा टेबल गर्नुपर्नेमा सदनको बैठक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सुरक्षण मुद्रणसहित महत्वपूर्ण १० वटा विधेयक समितिले छलफल गरेर टुङ्ग्याए पनि सदनमा पेश हुन सकेका छैनन् ।