काठमाण्डौं
हाइपरलगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्च स्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजश्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर परेको भन्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न बुधबारबाटै काम सुरु गर्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समतिको बैठकमा उहाँले प्रस्ताव गर्नु भयो। क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका अवैध कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालय हेरेर बसिरहँदैन । त्यसको नियन्त्रणका कार्य आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले कुनै कमि नगर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री शर्माले  व्यक्त गर्नुभयो । 
राजस्व छली र पुँजी पलायनको यस्तो प्रकृति नेपालका लागि नयाँ चुनौतीको रुपमा देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनु भयो। सूचना प्रविधिमा आधारित यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि प्रहरी वा अन्य कुनै एक निकायले मात्रै सम्भव नहुने  बैठकको निष्कर्ष रहेको सचिव मरासिनीले बताउनु भयो ।  

क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका अवैध कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालय हेरेर बसिरहँदैन । त्यसको नियन्त्रणका कार्य आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले कुनै कमि नगर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री शर्माले  व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, सबै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायसमेत सहभागी हुनेगरी टास्कफोर्स बनाउन सहमत भएका छौं ,’ सचिव मरासिनीले भन्नुभयो । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली यस्तो प्रलोभनमा नपरुन् भन्नका लागि राज्यका सबै निकाय मिलेर काम गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टास्कफोर्स गठन र त्यसको नेतृत्व कुन निकायले गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान, अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी बैठकमा सहज सूचना आदान प्रदानमार्फत ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने टास्कफोर्सको प्रस्ताव गरिएको बैठकमा सहभागी अर्का एक सदस्यले बताउनु भयो ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै यस्तो धन्दामा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने र संलग्न हुनेको सूचना आदानप्रदान गर्ने र जहाँ भेट्यो त्यहीँबाट कानुनी दायरामा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तो टास्कफोर्समा इन्टरनेट र भर्चुअल गतिविधिको सूचना र अनुसन्धानमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोग गर्नेछ । यस्तै गाउँ गाउँमा हुने ठगी र नेटवर्किङ सूचना माथि स्थानीय तहले सूचना आदान प्रदानमा सहयोग गर्नेछन् भने त्यसलाई स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने राजस्व कार्यालय र सुरक्षा निकायले थप सहजीकरण गर्नेछन् ।

यसैगरी बैंकिङ गतिविधिको सूचना र निगरानीमा टास्कफोर्सलाई राष्ट्रले सहजीकरण गर्ने छ । प्रविधिदेखि कारोबारसम्म गरिने निगरानीले यो धन्दा नियन्त्रण गर्न सहज हुने अर्थमन्त्रालयको बुझाई छ ।