काठमाण्डौ
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनिन्छ । याहाँ ६० प्रतिशत भन्दाबढि जनसंख्या कृषिमा आवद्ध रहेका छन्  । कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिएपनि कृषकको कृषि अनुदान र मलखादमा पहुँच स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्य गम्भीर नभएकै कारण किसानले अनुदान, मल र सिँचाइको सुविधा पाउन नसकेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, बर्सेनी बाली लगाउने मौसममा रासायनिक मल पाइन्न, सरकारले अनुदानको मल किसानलाई उपलब्ध गराउनुप¥यो, अनुदान गोवर सोहर्ने र हलो जोत्नेले होइन, कागज मिलाउनेले मात्र पाइरहेका छन्, यो के हो ? 

बैठकमा सदस्यहरूले समितिले दिएको सुझाव र निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए मात्रै पनि राहत पाउने थिए भन्दै समितिका निर्णय सरकारले हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ जस्तो गरेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्दा किसान जङ्गली जनावरबाट सधैँ भयभित हुनुपरेकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस् भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उखु किसानले चिनी मिलबाट अघिल्ला वर्षमा बेचेको उखुको वक्यौता पैसा अझै पाएका छैनन्, पशुपक्षीलाई दाना र खेतीपातीका लागि रासायनिक मल पाइँदैन, यो विषयलाई राज्यले गम्भीर भएर हेर्नु पर्दैन ?

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्य गम्भीर नभएकै कारण किसानले अनुदान, मल र सिँचाइको सुविधा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद राजबहादुर क्षेत्रीले किसानको हितका लागि समितिबाट भएका निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भनी गम्भीर समीक्षाको माग गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रको बस्ती पनि नसार्ने, सुरक्षा पनि दिन नसकेपछि कसरी जनता जोगिन्छन् र निकास हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले रासायनिक मल, कृषि अनुदानको अवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भनेजस्तो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति चुरे र वातावरण संरक्षणको विषय प्राकृतिक दोहनको असली नमूनाका रूपमा रहेको छ, पछिल्ला दिनमा संरक्षणभन्दा विनाश गर्ने पक्ष नै बलियो हुँदै भएको आभास भएको छ ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिन सुझाव दिँदै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कन्सल्टयान्सीले समयमा प्रतिवेदन नदिएकै कारण आयोजना सुरु गर्न बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । समितिका सदस्य सत्यनारायण खनालले रासायनिक मलको उपलब्धता, गुणस्तर र सहजता गराउने दिशामा सरकारको विशेष कार्यायोजना र ध्यान जान जरुरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।