धरान, १७ माघ ।  धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट बनाउँदा आन्तरिक आम्दानी हुने भन्दा कयौँ गुणा बढी लक्ष्य राखेर बजेट बनाएका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना नगुग्दै उपमहानगरले आर्थिक सङ्कट बेहोरेको छ ।

उपमहानगरको आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून छ । आन्तरिक सङ्कलन न्यून हुँदा उपमहानगरलाई आर्थिक सङ्कट मात्रै नभएर आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असरसमेत परेको छ । 

आन्तरिक आम्दानी हुने भन्दा कयौँ गुणा बढी लक्ष्य राखेर बजेट बनाएका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना नगुग्दै उपमहानगरले आर्थिक सङ्कट बेहोरेको छ

वडाका विभिन्न विकास निर्माणका योजना, लक्षित वर्गका कार्यक्रमको बजेट रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले आन्तरिक आय रु ७५ करोड २९ लाख ७१ हजार २५० अनुमान गरेकामा आवको पहिलो छ महिनामा एक चौथाइ पनि राजस्व सङ्कलन भएको छैन ।

हालसम्म कूल अनुमानित आयको ११ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रु आठ करोड ५२ लाख ९४ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान गरी हचुवाको भरमा बजेट बनाई आन्तरिक आय बढी अनुमान गरेर बजेट बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार वडामा परेको छ । 

हालसम्म कूल अनुमानित आयको ११ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रु आठ करोड ५२ लाख ९४ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान गरी हचुवाको भरमा बजेट बनाई आन्तरिक आय बढी अनुमान गरेर बजेट बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन रु ९० करोड ८ लाख ५४ हजार अनुमान गरेकोमा १६ करोड ४७ लाख ३५ हजार मात्रै सङ्कलन भएको थियो । यो कूल बजेटको १८ दशमलव २९ प्रतिशत हो । यसले पनि उपमहानगरको राजस्व सङ्कलनको अनुमान गर्नेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

आन्तरिक आय न्यून भएपछि वडा कार्यालयले पाउने बजेट रोकिएको छ । दैनिक काम र कर्मचारी तलब भत्ता मात्र उपलब्द गराउँदै आएको छ । वडामा बजेट नपठाउँदा महिला, आदिवासी जनजाति, बालबालिकालगायत क्षेत्रका चेतनामूलक कार्यक्रम हुननसकेको १३ नं वडाका वडा सचिव सागर बस्नेतले बताउनुभयो ।

 आन्तरिक खर्च गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले रोकेपछि वडामा समस्या भएको वडा नं १५ वडाध्यक्ष नरेश इवारामले बताउनुभयो । वडाका विकास निर्माण र लक्षित वर्गका कार्यक्रम प्रभावित भएपछि वडाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिको भेला बसेर विनियोजित बजेट रोक्न नमिल्ने र खर्च अपुग भए आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरनगर प्रमुख तिलक राईसँग माग गरिएको छ ।

 एक हप्ताअघि नै दलसहितको जनप्रतिनिधि, टोलविकास संस्थाले गरेको निर्णय नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइएको वडाध्यक्ष इवारामले बताउनुभयो । उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतमा सम्पत्ति कर, भूमिकर÷मालपोत, घरबहाल कर, साना सवारीसाधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, अन्य मनोरञ्जन कर, अखेटोपहार लाग्ने कर, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय, विद्युत् सेवा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, व्यक्तिगत घट्ना दर्ता, व्यवसाय करलगायतको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । 

धरान खानेपानी बोर्डबाट रु १० करोड राजस्व असुली गर्ने अनुमान गरेको भए पनि हालसम्म राजस्व भुक्तानी देखिएको छैन । खानेपानी बोर्डले लिएको एडिबि ऋणसमेत हाल उपमहानगरले तिर्दै आएको छ । बोर्डको हालसम्म आम्दानी देखिएको छैन ।  

हचुवाका भरमा बजेट बनाएर वितरण गरिएको तर आन्तरिक आयस्रोतको पहिचान नगरिएका कारण धरान उपमहानगरपालिकामा आर्थिक सङ्कट आएको अर्थ विज्ञहरुले बताएका छन् । बजेट बनाउने बेलामा अलि बढी अनुमान गरेर बनाइएका कारण समस्या आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । 

आन्तरिक आम्दानीको अहिलेको अनुपातलाई हेर्दा करिब रु ३५ करोड घाटा बजेट देखिने सम्भावना रहेको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । “साथीहरुले अलिक बढी अनुमान गरेर बजेट बनाउनु भएछ । रु ७५ करोड असुली हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसो भएका कारण आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रममा समस्या भएको हो”, पौडेलले भन्नुभयो, “आगामी नगरसभामा आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रम संशोधन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । अत्यावश्यक योजना मात्र राखेर अन्य संशोधन हुने छन् ।” 

उपमहानगरले यही माघ २८ गते नगरसभा तोकेको छ । नगरसभा तयारीका लागि नगरको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । मङ्गलबारलाई बैठक तोकिए पनि विषय अर्कैै तोकिएको छ ।

सुरुमा वडालाई बजेट धेरै परेको देखाएर हाल बजेट नै रोकिएपछि वडाध्यक्ष रुष्ट बनेका छन् । “पहिले नगर प्रमुख राईले बडामा बजेट धेरै हालिएको भन्दै हौसिएका वडाध्यक्ष छ६ महिना पनि नबित्दै बजेट सकिएको भन्दै खर्च गर्न उपमहानगरले कटौती गरेपछि समस्यामा परेका छन् । यही जेठ महिनादेखि कार्यकाल सकिन लागेका वडाध्यक्ष महत्वपूर्ण योजनाको बजेट नै रोकिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकामा २० वडा वडा रहेका छन् । उपमहानगरले भूगोल, जनसङ्ख्या, आम्दानी तथा गरिबीका आधारमा वडामा रु ८० लाखदेखि रु दुई करोड ५९ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको थियो । rss