काठमाण्डौं
सरकारले उखु किसानलाई ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ अनुदान वापत किसानको खातामा जम्मा गरिदिएको छ । हाल ८ जिल्लाका उखु किसानले यो रकम प्राप्त गरेका छन् । 
 
उखु क्रसिङ गरेका चिनी उद्योगबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा किसानको खातामा प्रतिक्विन्टल ६५.२० रुपैयाँका दरले सरकारले अनुदानबापत रकम जम्मा गरिदिएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदानका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)मा ७७ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष सञ्चालनमा आएका १० चिनी उद्योगले १ करोड १९ लाख ४० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार कोलेनिकामा पठाइएको रकममध्ये पनि ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ मात्रै किसानको खातामा पठाइएको छ । गत वर्षको उखु क्रसिङ गरेका किसानहरूको छुटफुट विवरण आइरहेकाले थप रकम किसानको खातामा पठाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दुई वर्षदेखि उखु किसानको खातामै सरकारले अनुदानबापतको रकम पठाउन थालेको हो । 

पहिले सम्बन्धित उद्योगको खातामा सरकारले अनुदानको पैसा पठाउने  व्यवस्था थियो । उद्योगीले किसानको खातामा उखु क्रसिङ गरेको परिमाणका आधारमा  रकम पठाउने गरेका थिए । यि उद्योगीले किसानलाई पैसा नदिई अनियमितता गर्न थालेपछि सरकारले नै किसानको खातामा पैसा पठाउन थालेको हो ।

पहिले सम्बन्धित उद्योगको खातामा सरकारले अनुदानको पैसा पठाउने  व्यवस्था थियो । उद्योगीले किसानको खातामा उखु क्रसिङ गरेको परिमाणका आधारमा  रकम पठाउने गरेका थिए । यि उद्योगीले किसानलाई पैसा नदिई अनियमितता गर्न थालेपछि सरकारले नै किसानको खातामा पैसा पठाउन थालेको हो ।

यो वर्ष भने सरकारले उखु किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने गरी समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारी अनुदान लिनका लागि कृषि मन्त्रालयले देशभरका उखु किसानलाई आफ्नो स्थानीय तहमा विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

उखु किसान संघर्ष समिति सचिव हरिश्याम राईका अनुसार सरकारले यो वर्षको लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । किसानको लागत मूल्य बढेकाले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई राहत नहुने  उहाँ बताउनु हुन्छ । यसमध्ये चिनी उद्योगले ५ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिक्विन्टल उखुबाट ९ देखि ११ किलोसम्म चिनी उत्पादन हुने बताउँदै उहाँले सरकार किसानसँग छलफलै नगरी आफ्नो हिसाबले मूल्य तय गरिरहेको छ किन ? यो बुझ्न नसिकिएको  बताउनु हुन्छ । पहिले ५ सय ९० प्रतिक्विन्टल मूल्य हुँदा उद्योगहरु लिन हिचकिचाउँथे अहिले उखु नपाएर विचौलियाले ६ सय ८० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बेचिरहेका छन् । सरकार र उद्योगको यहि किसान मार्ने नीतिले किसानहरु उखुखेतीबाट पलाएन हुने क्रम जारी छ । जसले गर्दा मंसिरदेखि चैत्रसम्म चल्नुपर्ने चिनीमिल आजभोली नै बन्द हुँदै गएका छन्  । अहिले सरकारले जुन अनुदान दिईरहेको छ यतिखेर मिललाई उखु नपाएर समस्या भैरहेको छ । किसानलाई थप हौसला दिन यसपाली चाँडे खातामा रकम हालिदिएको छ यो राम्रो कुरा हो । सरकारले सँधै यस्तै नीति राखिदिए किसानलाई राहत मिल्ने राई बताउनु हुन्छ । 

उखु उत्पादन कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी ज्ञवालीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले उखु किसानलाई राहत नमिलेको बताउनु भयो । अहिलेसम्म देशभर ४५ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उखु किसानले उखुको सिजनमा उखु बेच्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने कारणले उखु किसान यो पेशाबाट पलाएन हुँदै गइरहेको ज्ञवालीले बताउनु भयो । 
गत वर्ष देशभर साना–ठूला १० वटा चिनी उद्योग सञ्चालन भएका थिए । ती मिलहरूले १करोड १९ लाख ४० हजार ३ सय १९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।