१६ माघ । पूर्वाधार निर्माणलगायतका विकासका कार्यक्रमलाई आर्थिक दृष्टिले मितव्ययी, सक्षम र गुणस्तरीय तुल्याउन, कानुनी अख्तियारी प्रदान गर्न तथा रणनीतिक योजना एवं बजेट सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संसदीय अनुगमनको आवश्यकता हुन्छ ।  

विकासका कार्यक्रमलाई आर्थिक दृष्टिले मितव्ययी, सक्षम र गुणस्तरीय तुल्याउन, कानुनी अख्तियारी प्रदान गर्न तथा रणनीतिक योजना एवं बजेट सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संसदीय अनुगमनको आवश्यकता हुन्छ ।  

राज्यका समग्र उद्देश्य र नीतिलाई आत्मसात गरी अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउने संसदीय अनुगमनको मुख्य ध्येय हो । अनुगमनका लागि पूर्वतयारीका रूपमा पर्याप्त सूचना सङ्कलन, लक्ष्य निर्धारण, उपयुक्त निकाय छनोट, विकल्पको खोजी, विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श तथा अग्रगामी सोच निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

दस्तावेज, सामग्री र सूचनासमेतका आधारमा संस्था वा पदाधिकारीलाई बोलाएर उनीहरुबाट भएको प्रस्तुति र सूचनाबीच तालमेल भए–नभएको यकिन गरी अनुगमनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिनेछ । अनुगमन प्रतिवेदनमा कामको पृष्ठभूमि, प्रक्रिया र परिणामसमेत हुने भएकाले निर्माण ठोस, मूर्त, सरल र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य विमला राई, प्रकाश पन्थ र रामलखन चमारले संसद्मा स्वतन्त्र अनुसन्धान र अनुगमन संयन्त्रको अभाव खड्किएको तथा आयोजना निर्माण समय लम्ब्याउने, म्याद थप्ने र सर्भे गर्नेलाई कारबाही कसले गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । संसदीय अनुगमनका बेथिति र स्वार्थका कारणले अनुगम नै विश्वासनीय हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन आचारसंहिता बनाउने र अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञको मत छ ।

कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अखबारमा छापिएका आधारमा मात्र नभई विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुरुप संसदीय अनुगमन प्रणाली सधैँ चुस्त बन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । 
संसदीय निगरानीले अनुगमनले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रसमेतलाई सदाचार कायम गर्न र तोकिएका सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति र समयको हिफाजत हुने विश्वास गरिएको छ ।