“नेपाल बिजनेस समिट, २०८०” को १९ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक भएको छ ।  वैशाख २४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूट र नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित नेपाल बिजनेस समिट सम्पन्न भएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुबाट प्राप्त प्रतिबद्धता र सहभागीहरुबाट प्राप्त बहुमूल्य सुझावहरुलाई संश्लेषण गरी निम्न १९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुबाट प्राप्त प्रतिबद्धता र सहभागीहरुबाट प्राप्त बहुमूल्य सुझावहरुलाई संश्लेषण गरी निम्न १९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ । 

घोषणाहरुको नीतिगतरुपमा सम्बोधनका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुसमक्ष हार्दिक आब्हान गर्दै, आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्यसहित व्यवहारिक एवं प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि एकाकार भइ रचनात्मक एवं सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरुमा आयोजकले आग्रह गरेको छ ।

के-के छ घोषणापत्रमा ?

१. उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारीमा सृष्टि भन्ने मूल मर्मसहित प्रचुर संभावना बोकेका लगानीका क्षेत्रहरु–कृषि, उर्जा, निर्माण, उत्पादन, पर्यटन, वन पैदावार, खनिज तत्वको उत्सर्गन, प्रविधि, गार्मेन्ट उद्योग जस्ता क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन सरलीकृत एवं आकर्षित नीतिको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवश्यक पहल गर्ने । नियन्त्रणमुखी नीतिलाई सुधार गर्दै उदार एवं आम उद्योग व्यवसायमैत्री नीति निर्माणमा तत्काल ठोस पहल गर्ने ।

२. शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने ठोस नीतिसहित उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने (विदेश नै बस्ने) युवा जनशक्ति तथा ठूलो धनराशी देशभित्र रोक्न, विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकिर्षत गर्दै राष्ट्रलाई शैक्षिक हवकोरुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित अन्तराष्ट्रियस्तरका शैक्षिक संस्था स्थापनाका लागि पहल गर्ने । 

३.कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यवसायिककरणसहितको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन  र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने । कृषि पूर्वाधारको निर्माण, सीपमूलक तालिम, गुणस्तरीय बिउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्याको निकासका लागि र महङ्गो  खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन ppp model अपनाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने । सरकारले दिने अनुदान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कृषि  सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्थानीय निकायले कृषि तथा रोजगारी सृजनामा गर्ने लगानी आदिमा पारदर्शिता कायम गर्ने । 

४.उर्जाको माध्यमबाट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याउनका लागि छिमेकी मुलुकहरुको विद्युत मागलाई ध्यानमा राखी बि टु बि अन्तर्गत विद्युतको खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने र विद्युत कारोबार गर्ने नीति  अवलम्बन गर्ने । निर्यातमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमूलक (उत्पादनमुलक) उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५०%  छुटमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २०% छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिको व्यवस्था गर्ने ।

५. पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग सरह परिभाषा गरेको हुँदा सो सरहको विद्युतिय सुबिधासहितका अन्य  सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य  पर्यटन, कृषि पर्यटन तथा इको पर्यटनको लागि हावापानी र भौगोलिक दृष्टिकोणले मनोरम स्थानलाई पकेट  क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने नीति अबलम्वन गर्ने । विमानस्थलहरुको सदुपयोगका लागि वायुसेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकायहरुसँग जी टु जी मोडलमा सहकार्य गर्ने । 

६.उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेका र आत्मनिर्भर उन्मूख क्षेत्रलाई सम्बद्र्धन गर्न र टेवा पु¥याउन सोही स्तरका उत्पादनहरुको आयातमा देखिने न्यून बिजीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको  उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुने गरी भन्सार सर्मथन मूल्य कायम गर्ने । आत्मनिभर भइसकेका वा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा  आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सवद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ ।

७.वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रवेश र बर्हिगमनको उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, सुशासनको प्रत्याभूतिसहित  भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने । बुट मोडेल अन्तर्गत जी टु् जी वा जि टु बि  मा पुर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिने । वैदेशिक लगानी बोर्डलाई निर्णय गर्ने अधिकारसहित  स्रोतसाधन  सम्पन्न बनाउने । 

८.उत्पादनमुलक क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रको लागि फरक ब्याजदर कायम गरी तत्काल लागू गर्ने । त्यसैगरी क्यापिटल एडेक्वेसी रेसीयो, पूँजीको वितरण, सिडि रेसियो र ब्याजदर फरकफरक गर्दा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तिर आकर्षित गर्ने । 

९. भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल भारत सरकारसँग तत्काल पहल गर्ने । यो व्यवस्था हुने वित्तिकै भारतिय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ र बैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउन सकिन्छ । 

१०. देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र धरातलीय यथार्थको मूल्याङ्ककन र आवश्यकताका आधारमा  यथार्थपरक बजेट निर्माण, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । राजस्व  परिचालन र सार्वजनिक खर्चमा देखिएको खाडललाई साँघुरो बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा, निवृतिभरण  जस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्दै उत्पादन, उद्योग, आयको प्रकृतिका आधारमा कर समायोजन गर्दै दायरा  फराकिलो बनाउने, दरमा समायोजन गर्ने, खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने र कमजोर पूँजीगत खर्च  प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समयमै परिणाम देखिने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठोर नीति र नियमनको  व्यवस्था गर्ने ।

११. रोजगारीका लागि विदेशिएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै कार्य गर्ने नीति, वातावरण र अवसर सृजना गरी  आकर्षित गर्ने । विदेशबाट सिप र अनुभवसहित फर्किएका युवा जनशक्ति तथा महिलाहरुलाई स्टार्ट अप,  भेन्चर क्यापिटल, इक्यूवेशनलगायतमा जोड्ने नीति अबलम्बन गर्ने । प्रविधि, इन्टरनेट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय  संजालमा क्रियाशिल जनशक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्ने ।

१२. उपभोग्य सामानहरुको आयातभन्दा उत्पादनमुखी यन्त्र तथा सामाग्रीहरुको आयात गर्न, उपयोग गर्न र  उत्पादन बढाउन विशेष सहुलियतसहितका नीतिगत व्यवस्था गर्ने । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको बचत र  उत्पादनमूखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक नीतिको व्यवस्था गर्ने । 

१३. नेपालमा कर्जा वृद्धिको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि न्यून भएको देखिएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जा लगानीको अध्ययन मननसहित त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरुको तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

१४. वर्तमान विषय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उद्यम व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न  उपलब्ध स्रोत, संवाद र सहमतिबाट प्रचलित मुद्रास्फितीको हाराहारी वा केही माथि हुने गरी मात्र व्याजदर  कायम गर्ने नीति आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अबलम्बन गर्ने, संकटग्रस्त क्षेत्रहरुमा विशेष व्याजदर लागू  गर्ने । धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई आवश्यक सुधार गर्दै परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह  गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । 

१५. उर्वर तर उजाड बन्दै गएका भूमिको सदुपयोगका लागि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गर्ने।  बिलासिताका सामानहरुमा भन्सारको दर बढाउने नीति लिने । उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियतसहितका नीतिगत व्यवस्था गर्ने । बचतलाई  प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमा प्रोत्साहन, सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने । स्वदेशी मौलिक उत्पादन र उपभोगमा जोड  दिँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा कुटनैतिक एवं दातृ निकायहरुमार्फत व्यापक पहल गर्ने।

१६. स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको  रुपमा अविछिन्न रुपमा आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर हुने गरी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । 

१७. बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समुचित निकाससहित अवाञ्छित गतिविधिहरुको नियन्त्रण गर्ने,  कारवाही गर्ने र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्व  बैंकिङको अवस्था र व्यवस्थासँग मिल्दो र प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

१८. दुरदराजमा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरुमा छरिएर रहेको रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने र पूँजी  परिचालन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्याकेजसहितको नीति लागू गर्ने । पूँजी निर्माण तथा  परिचालनका लागि पूँजी बजारको विकासमा योगदान पुग्ने नीति लागू गर्ने । ठूला लगानीकर्ता,  ऋणकर्ता,  वैदेशिक लगानी भित्राउने, पारदर्शी क्षेत्र÷व्यक्तिलाई प्रोत्साहनका लागि सम्मान गर्ने नीति लिने ।

१९. आर्थिक एवं औधोगिक क्रान्तिको घोषणासहित सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिकवीच सहमती कायम गर्ने,  राजनीतिक एवं प्रशासनिकरुपमा दृढ अठोट र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत एवं  संस्थागतरुपमा  जकडिएर बसेको भष्ट्राचार, अत्याचार, चुहावट, विचौलिया, ढिलासुस्ती र सिण्डिकेटको जालो  तोड्दै मैत्रीपूर्ण वातावरण र नीति नियमको व्यवस्था गर्न अबिलम्व सरकारकोतर्फबाट पहल गर्ने र निजी  क्षेत्र, कुटनैतिक क्षेत्र, आम संचार क्षेत्र र नागरिक समाजकोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण तथा सहकार्य  गर्ने ।