अर्थविद् एवम् सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरुपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

“अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ”, सांसद वाग्लेले भन्नुभयो । 

आज काठमाडौँमा आयोजना भएको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो । 

“अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ”, सांसद वाग्लेले भन्नुभयो । 

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताउनुभयो ।

“यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन”, वाग्लेले भन्नुभयो, “संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।” 

विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ । “संस्थागत भष्ट्राचार छ । राजनीतिक दलहरु कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । “सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।” सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उहाँले भनाइ राख्नुभयो ।  नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा वाग्लेले प्रश्न उठाउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ ।

“अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर हामीले यसवर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब छ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।”, 

वाग्लेले भन्नुभयो, “बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।