अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको हो । 

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको हो । 

“अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।”

सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गर्नुभयो । “अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशङ्का नगर्न म आग्रह गर्दछु”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो । 

उहाँले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताउनुभयो । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । “गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति रू दुई लाख वितरण गर्नेगरी गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरी यही वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रस्तुत भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” राष्ट्रिय युवा सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।