अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकले वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा खर्च र राजस्व सङ्कलनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने आवस्यकता औँल्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा खर्च र राजस्व सङ्कलनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने आवस्यकता औँल्याएको हो ।

तीन तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय सङ्घीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिनेलगायत विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “सबै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । ती जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौति छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “कतिपय विषयमा ऐन कानुन तर्जुमा भइनसकेकाले समस्या छ । कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी छन् । कतिपय हामी आफैँले सिर्जना गरेका समस्या छन् ।”