प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको आवास क्षेत्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

“संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार फोहोर सङ्कलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको देखिन आयो”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सङ्कलन गरी उठाइ विसर्जनसमेत अबिलम्ब गर्नु गराउनु भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरपालिकालाई फोहोर उठाउन भनेको हो ।

“संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार फोहोर सङ्कलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको देखिन आयो”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सङ्कलन गरी उठाइ विसर्जनसमेत अबिलम्ब गर्नु गराउनु भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत २४ गतेदेखि यी स्थानमा फोहोर उठाउन छोडेको थियो । महानगरपालिकाको उक्त कदम पछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिने ल्यान्डफिल साइट अरु स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय तह, र सरोकारवालासँग आवस्यक समन्वय गर्नका लागि पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।–