प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाउनुभएका विषयमाथि धारणा राख्दै उहाँले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाउनुभएका विषयमाथि धारणा राख्दै उहाँले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 “संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नेछौँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “संविधानको दायर र सिमाभित्र रहेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ ।” विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

 पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसद सिंहको भनाइ थियो । सांसद माधव सापकोटाले कानूनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभयो । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्नु नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
    
 सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्च र अख्तियारले पनि नहेर्ने गरेकाले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उहाँको विचार थियो ।