कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । 

लिमिटेडका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले आगामी आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि समयमा बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायबीच निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

लिमिटेडका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले आगामी आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि समयमा बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायबीच निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

“अघिल्ला वर्षमा बजेटको सही समयमा विनियोजन नहुँदा मलको कमी देखापरेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने बजेट समयमा विनियोजन गर्न सरोकारवाला निकायसँग निर्णय भएकोले मलको कमी हुँदैन । लिमिटेडलाई पनि योजना तयार पार्न अनुकूल भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार बजारमा मलको कमी हुनुको मुख्य कारण बजेट विनियोजन समयमा नहुनु हो । उहाँले पछिल्लो वर्षका लागि मलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुस मसान्तभित्र आवश्यक बजेट चाहिने उल्लेख गर्नुभयो । “खरिद प्रक्रियाको समयका कारण चैतमा प्राप्त भएको बजेटले कृषकको सही समयको माग पूरा हुन सक्दैन”, पोखरेलले भन्नुभयो । 

मल वितरण निर्देशिकाबमोजिम लिमिटेडले पाँच हजार तीन सय सहकारी संस्थामार्फत स्थानीय तहसम्म मल बिक्री वितरण हुने गरेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र लिमिटेडले ७० प्रतिशत मल आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । 

यस आर्थिक वर्ष कृषकलाई रासायनिक मल बढीमा सात लाख मेट्रिक टन र कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन आवश्यक हुन्छ । चार लाख मेट्रिक टन आउने क्रममा रहेको तर समयमा बजेट विनियोजन नभएका कारण एक लाख मेट्रिक टन कमी हुने पोखरेलले बताउनुभयो । 

हाल लिमिटेडमा एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको र अरू आपूर्ति गर्नका लागि टेण्डर खोलिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आव २०७८र०७९ मा करिब एक लाख ७७ हजार पाँच सय छ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म खरिद र टेण्डर भएको जम्मा तीन लाख २४ हजार मेट्रिक टनमध्ये एक लाख ३८ हजार एक सय टन भित्रिएको र एक लाख ३६ हजार छ सय टन बिक्री वितरण भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारत सरकारबाट खरिद भएको युरियामध्ये आठ हजार दुई सय मेट्रिक टन प्राप्त भएको र २१ हजार आठ सय मेट्रिक टन आउने क्रममा रहेको छ । एक लाख २३ हजार मेट्रिक टन सम्झौता भएको र ४० हजार मेट्रिक टन टेण्डर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।