सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।

न्यायायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आज लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितसँग लिखित जवाफ माग गरेको गरेको हो ।      

न्यायायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आज लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितसँग लिखित जवाफ माग गरेको गरेको हो ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले लामिछानेविरुद्ध सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसक्नुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत ६ गते गर्नुभएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।
 उता चितवनमा उमेद्वारीविरुद्ध परेका उजुरी भने खारेज भएका छन् । उजुरी खारेज भएसँगै उहाँको उमेद्वारी कायम भएको छ।