प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई स्थायीरूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । “पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ”, उहाँले बताउनुभयो । 

आज बिहान मिटरब्याज पीडितसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै उहाँले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । 

मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । “पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ”, उहाँले बताउनुभयो । 

मिटरब्याज समस्यालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल ‘फिल्ड’मा गएर कारबाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । “त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि जस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो थन्किने जस्तो होइन, यो आयोग ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’ जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु ।”

मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा रहेका बेला समेत मिटरब्याजीमाथि कारबाहीका लागि पहल गरेको बताउनुभयो । 

“म नेकपाको अध्यक्ष हुँदा मिटरब्याज पीडितको समस्या विस्तृतमा सुनेको थिएँ । तीनवटै सुरक्षा अङ्ग र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर मिटरब्जाजीको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह  गरेको थिएँ । केही मान्छे त समातिए । त्यो बेला मिटरब्याजी भागाभाग पनि भए । तर यसको दिगो समाधान भने भएन । त्यो बेला अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पटक म प्रधानमन्त्री छु । यसको दिगो समाधानमा मेरो ध्यान छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्न नसके यसले गम्भीर रूप लिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । “मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले यो समस्या समाधान नभए कहिल्यै हुन्न, त्यसैले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान अहिल्यै गर्नुपर्छ ।”