उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि ‘नगर विकास कोष’ स्थानीय तहको महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताउनुभएको छ । 

नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि नगर विकास कोषद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले नगर विकास कोषलाई परिचालन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि नगर विकास कोषद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले नगर विकास कोषलाई परिचालन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोषले वित्तीयसँगै प्राविधिक र क्षमता विकासमा गरेको प्रयत्नको सराहना गर्नुभयो । सरकारले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास अवलम्बनका १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा राखेको र १५औँ योजना सम्झौताको तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालमा सहरी विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधन विनियोजन गरिए पनि सोचेअनुरुप नतिजा हासिल हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “न्यूनतम पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित सहर बन्न सकेको छैन । 
पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक स्रोतको परिचालनको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न केही नीतिगत जटिलता छन्, पहिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।” पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल र दिगोपन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सङ्घीय सरकार स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउन दिगो विकासतर्फ लागिरहेको समयमा विकास कोष आवश्यकता र आपूर्तिबीचको आर्थिक तथा प्राविधिक खाडल पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अङ्ग बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कोषलाई आर्थिक, प्राविधिक र कानुनीरुपले पुनःसंरचना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो सहरीकरणको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने सबल वित्तीय संस्था बनाउन आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

कोषको पुनःसंरचनाका लागि नगर विकास ऐन, २०५३ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी कोषले लगानी गर्ने अपेक्षासमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । 
जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोषको ऋणबाट खानेपानीमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागिपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा कोषसँग कम्तीमा एउटा योजनामा सहकार्य गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । 
कोषको लगानीलाई आत्मसात् गर्ने, कोषसँग कसरी आयोजना माग गर्ने, लगानीका क्षेत्र र दिगो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जानकारी गराउन प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।