सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको आम सञ्चार सुझाव समितिले काम थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा आज पहिलो बैठक गरी समितिले काम शुरु गरेको हो । 

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरुप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताउनुुभयो । 

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरुप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताउनुुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था बदलियो, संविधान फेरियो र धेरै क्षेत्रमा कानुन पनि फेरिएका छन् तर, सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी रहेकाले हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।”

सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो समितिसँग ठूलो आशा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शर्माले आम सञ्चार सुुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सुुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बदलिएको व्यवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । 

सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयक संसद्को चालुु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले बाँकी विधेयक पनि अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने बताउनुभयो । 

समितिका संयोजक डा सुरेश आचार्यले समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समितिमा सदस्यहरुमा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षद्वय गोविन्द आचार्य र डा महेन्द्र बिष्ट तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत रहनुुभएको छ ।