प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नौ दलको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा,  जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजपार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जानमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजित श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपध्याक्ष मोहम्मद अब्दुल खान लगायत सहभागि थिए ।

नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको क्रममा मूलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रहेकोले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा स्पष्ट र एकतावद्ध रहने ९ दलले प्रतिवद्दता जनाएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा,  जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजपार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जानमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजित श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपध्याक्ष मोहम्मद अब्दुल खान लगायत सहभागि थिए ।

जारी विज्ञप्तिमा यस्तो छ ?

पहिलो निर्णय :  केही दिन यता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरित भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ । संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।

दोस्रो निर्णय : केही समययता संक्रमणकालिन न्याय वारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । विगतमा सम्बन्धित विषयमा निर्माण कानून र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । 

यस वारे बाकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुऱ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।