सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ मा दरपीठ९दर्ता नगर्ने निर्णय० गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

रिट निवेदक आरणले आफूहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको निवेदन दिने बताए । उक्त निवेदनमा दाहाललाई ुपक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्नु माग गरिएको छ ।