राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन भए÷नभएको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षा अध्ययनको अवधारणापत्र प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाएको छ तर व्यवहारमा साँच्चिकै त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ÷छैन भन्नेबारे अध्ययन हुनसकेमा आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।”

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षा अध्ययनको अवधारणापत्र प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाएको छ तर व्यवहारमा साँच्चिकै त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ÷छैन भन्नेबारे अध्ययन हुनसकेमा आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।”

समितिको आज बसेको बैठकमा सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अवधारणालाई समर्थन जनाउनुभयो ।

“समिति सबै पालिकामा पुग्न सम्भव छैन । योजना आयोगसँगको सल्लाहमा ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । पालिकालाई अझ जिम्मेवार बनाउन दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले दिगो विकासको सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि विगत पाँच वर्षको दौरानमा भएका काम र आगामी समयावधिमा गर्न सकिने कामबारे तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सरकारीसँगै गैरसरकारी क्षेत्र र सङ्घसंस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा पु¥याएको योगदान र भूमिकाबारे तथ्याङ्कसहितको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहबाट भएका प्रयासबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन नभएसम्म लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र अबको बाँकी अवधिमा हुनुपर्ने कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समिति तदारुकताका साथ जानुपर्छ ।”