सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो ।

यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ ।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।”

सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताउनुभयो ।

 “सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ”, भन्नुभयो ।