सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण तथा सूचिकरणमा एकीकृत प्रणाली अपनाइने विषयमा छलफल भएको छ ।

“दर्ता र सूचीकरणका लागि विभिन्न नियामक निकायलाई पटकपटक शुल्क र एउटै कागजपत्र बुझाउनुपर्ने गुनासो आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सञ्चारमाध्यमको उक्त समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

प्रेस काउन्सिल नेपालले बुधबार आयोजना गरेको नियामक निकाय तथा सरोकारवालासँगको बैठकमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी एकीकृत प्रणाली सुरु गर्न नियामक निकाय एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

“दर्ता र सूचीकरणका लागि विभिन्न नियामक निकायलाई पटकपटक शुल्क र एउटै कागजपत्र बुझाउनुपर्ने गुनासो आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सञ्चारमाध्यमको उक्त समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले सञ्चारमाध्यमको सहजताका लागि एकीकृत प्रणाली लागू गर्न विभाग तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैको सहकार्य र समन्वयमा एकीकृत प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । उचित योजनाका लागि स्रोतको समस्या छैन ।”

बैठकमा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएको सञ्चारमाध्यमको विवरण सबै नियामक निकायमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापन बजारमा सञ्चार योजना बनाउनका लागि सबै सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण नहुँदा विज्ञापन बजारमा कसरी ‘मिडिया प्लानिङ’ गर्ने ? कुन सञ्चारमाध्यम कति र कहाँ लोकप्रिय छ र? भन्ने विवरण पाउन गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो । विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि श्रमजीवि पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ संशोधन तथा समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सीमित स्रोत र जनशक्तिका कारण अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ऐन संशोधन गरी तहगत पद विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा पत्रकारको योग्यता, सेवाग्राहीको सहजता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सञ्चारकर्मीको सेवा सुविधा, विज्ञापन चुहावट, न्यूनतम पारिश्रमिक र लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।