उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो । अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो । अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

“सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ । हिजोका दिनमा के भयो भनेर आजको मानसिकता बनाउन हुँदैन । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ।

यदि हस्तक्षेप भएको पाउनुभयो भने तपाईहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर म त्यसको जवाफ दिन तयार छु”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले संस्थानले पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन सार्वजनिक संस्थानले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक दक्षता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । भष्ट्राचारमा सबैले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरौँ”, उहाँको भनाइ छ ।
 अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अब सरकारले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनेसमेत बताउनुभयो ।

“पुँजीगत खर्च कम छ । तरलता अभाव छ । ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा अनेकौँ चुनौती भोग्नुपरेको छ तर अहिले सरकार बनेको मात्रै छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेको मात्रै छ । कामकाज सञ्चालन गर्नै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो ।