१) एकै दिन ७ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै दिन सात भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार विशेष जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा बाँके, सप्तरी, कैलाली, सुर्खेत, बर्दिया र पर्सा जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँका मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगले बाँके, कोहलपुर– ०४, रोहिणीस्थित सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीसमेत ३ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको छ । 

यस्तै सप्तरी, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत शिव नारायण यादवउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको छ । 

यस्तै कैलालीको श्री शिव माध्यमिक विद्यालय देवहरियामा कार्यरत प्राथमिक तह राहत शिक्षक गिता सोडारी उपर शैक्षिक योग्यताको झुट्टा (नक्कली) प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप लागेको छ भने सुर्खेत, साविकको घुमखहरे गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिब खड्क बहादुर रोकाया र देवीलाल सुनार, प्राविधिक सहायक तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ४ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना एवं गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालिन नायव सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र लेखापाल विष्णुप्रसाद ढकालउपर राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । 

यसैगरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका कार्यालय प्रमुख भिम बहादुर खत्री र ना.सु. रुद्रसेन साहुसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर भएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहाल, सहायक वन अधिकृत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

२) एकै दिनमा बैंकहरूको निक्षेप १६ अर्बले बढ्यो

एकै दिनमै बैंकहरूको निक्षेप संकलन १६ अर्बले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ४ गतेसम्म बैंकहरूको निक्षेप ५० खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो । असोज ५ गते एकै दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १६ अर्बले बढेर कुल निक्षेप ५१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सोहि अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप पनि १६ अर्बले बढेर ४५ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि १ अर्बले बढेर ४७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी १ अर्बले बढेर ४१ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकहरूको सीडी रेसियो ८७.५९ प्रतिशतबाट घटेर ८७.३० प्रतिशत पुगेको छ ।

३) कोरियाले नेपाललाई करिब दुई अर्ब अनुदान दिने

नेपाल र कोरियाबीच कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनःएकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने तथाल नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्यूरोको स्थापना गर्ने दुई आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका महामहिम राजदूत चोङ–सुक पार्कलेहस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले यी दुई आयोजनाका लागि कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको हो । 

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्यायउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनको लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ ।

त्यसैगरी साइबर व्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ । जसमा साइबर व्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।

सो समारोहमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर व्यूरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा महामहिमराजदुत चोङसुक पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजना महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

यसैगरी, महामहिम राजदुत पार्कले कोरियाबाट फर्किएकाआप्रवासी सम्बन्धी आयोजना मार्फत ठूलो संख्यामा कोरियाबाट फर्किएकाले आफ्नो सीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो । 

नेपाल सरकारले यो आर्थिक सहयोगका साथै नेपाललाई प्रदान गरिएको अन्य सहयोगका लागि कोरियाली गणतन्त्र सरकारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ ।

४) बजेट बाहिरको खर्च २४ घण्टाभित्र बुझाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोग नेपालले बजेट बाहिरको खर्च २४ घण्टाभित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै खर्च विवरण बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

विज्ञप्ती अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेका विभिन्न योजना सिर्जना गरी कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालय तथा निकायमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।  

५) १२ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ९१ दिने र १८२ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। यो ट्रेजरी बिल पुस १२ गते परिपक्व हुनेछन्। त्यस्तै, बैंकले १८२ दिनका् लागि ३ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल चैत १४ गते परिपक्व हुनेछन्।

यी ट्रेजरी बिलको आउँदो आइतबार दिउँसो ३ बजे अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ। बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन्। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो।

६) काठमाण्डौं महानगरले तोक्यो व्यवसायिक साइनबोर्डहरुको कर दर

व्यवसायिक क्षेत्रमा राखिएका साइनबोर्डहरुको वार्षिक करको दर तोकिएको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिकाले व्यवसायिक क्षेत्रमा राखिएका साइनबोर्डहरुको वार्षिक करको दर तोकेको हो । 

महानगरले सूचना जारी गर्दै तोकिएको साइनबोर्ड कर ३० दिनभित्र तिर्न ताकेतासमेत गरेको छ ।

सूचना अनुसार व्यवसायिक परिचय देखाउनको लागि राखिने साइनबोर्डको ६ वर्ग फुटसम्म एक वटाको ५०० रूपैयाँ, परिचय पाटी १५ वर्ग फुटसम्मको १००० रूपैयाँ र १५ वर्ग फुटभन्दा माथि ३० वर्गफुटसम्मको प्रतिवर्ग फुट १००० रूपैयाँ बार्षिक शुल्क तोकेको छ । यस्तै ३० वर्गफुट भन्दा माथिको साइनबोर्ड राख्न नपाई पनि सूचनामा जनाइएको छ ।

७) नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा

नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारी युनियनले नेपाल पर्यटन बोर्डको व्यवस्थापनले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्दासम्म कार्यालयको कुनै पनि काम नगर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सामना गरिरहेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नसमेत कर्मचारी युनियनले माग छ । बोर्डका कर्मचारीले नेपाल पर्यटन बोर्डको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्द गरिएको राजश्व कार्यलय तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै सेवा नदिई १ हजार रुपैयाँ पर्यटक सेवा शुल्क लिएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भदौं २३ गते बोर्डको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । जसले गर्दा नेपाल पर्यटन बोर्डले २० वर्षदेखि संकलन गर्दै आएको पर्यटक सेवा शुल्कमा विवाद भएको छ । बोर्डका कर्मचारीले सेवा शुल्क संकलनमा देखिएको विवादलाई तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन ।

यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आम्दानी प्रक्षेपण स्वभाविक, प्राकृतिक, यथार्थपरक र वस्तुपरक नभएकाले उक्त बजेट संशोधन हुनु पर्ने कर्मचारीको माग छ । कर्मचारी यूनियनले बोर्डको उद्देश्य अनुकुल विदेशी पर्यटकको आगमन बृद्धि गरी विदेशी मुद्रा भित्र्उन सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै, नेपाल सरकारले गरेको १५ प्रतिशत तलब बृद्धिको निर्णय पर्यटन वोर्डमा समेत लागू हुनु पर्ने कर्मचारी यूनियनको माग छ । यो आन्दोलन नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संगठन र नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा विभिन्न माग राख्दै शुरु गरेका हुन् ।

८) राइड शेयरिङ एप इनड्राइभर बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

राइड शेयरिङ एप इनड्राइभर बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । कानुनी रुपमा कतै दर्ता नै नभई नेपालमा खुलेयाम ब्यापार गर्दै आएको राइड शेयरिङ एप इनड्राइभर बन्द गराउन माग गर्दै अधिवक्ता जगतबहादुर रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । 

अधिवक्ता रावलले राइड शेयरिङ एप इनड्राइभर नेपालमा अवैधानिक रूपमा चलिरहेको भन्दै बन्द गराउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गगर्नुभएको हो । नेपालमा दर्ता नै नभएको उक्त कम्पनीले गरेका काम नेपालको कानून विपरित रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

यो एप औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को विपरित भएको दावी रिटमा गरिएको छ । 

राइड शेयरिङ एप इनड्राइभरमार्फत नेपालमा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय अब उप्रान्त संचालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

९) अनामनगरका अवैध संरचना हटाउँदै महानगपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनामनगर तथा धोबीखोला नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ । शुक्रबार महानगपालिकाको डोजर अनामनगर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन थालेको हो ।

महानगरपालिकाले अनामनगरको नक्सा विपरीत बनाइएका पर्खालहरुमा डोजर चलाउनुकासाथै अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलको अवैध संरचना भत्काइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही सातायतादेखि अवैध संरचनाहरु हटाउन थालेको छ ।

१०) नेपाल र इण्डोनेशियाबीच सिधा हवाई सम्पर्क विस्तारमा महासंघको जोड 

नेपाल इण्डोनेशिया व्यवसायिक फोरमले नेपाल र इण्डोनेशियाबीच सिधा हवाई सम्पर्क विस्तारमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दबै देशकातर्फबाट दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपनि आर्थिक सम्बन्ध भने सोचेजति विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस सम्झौताले आर्थिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ । 

प्राप्त तथ्याक अनुसार दुुई देशबीचको व्यापार घाटा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । इण्डोनेशियासंग नेपालको निर्यात व्यापार अत्यन्त न्यून रहेको पाइन्छ । सन् २०२१÷२२ मा विपक्षीय व्यापार घाटा ५३ अर्व २४ करोड भन्दा बढीको थियो । व्यापार घाटालाई कम गर्न संयुक्त लगानी विस्तारमा बैठकमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।