काठमाडौँ,

सर्वोच्च अदालतमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ लाई प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्ष बनाई रिट दायर गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्ष बनाई रिट दायर गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नुभएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

रिटमा संविधानको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नगरेर संविधानको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।