काठमाण्डौं । सरकार र मिटर ब्याजी विरुद्ध आन्दोलनरत किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भूसाल र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

मन्त्रालय र समितिबीच मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस अनुसार गर्ने, मिटरब्याजीले दिएको मानसिक तनावका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भएपनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गराउन कानुनी प्रवन्ध मिलाउने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिपछि संघर्ष समितिले माइतीघरमा गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।