काठमाडौँ,
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो । 

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो । 

ती उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कति कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपाइँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये १६ हजार आठ सय ९४ उम्मेदवारले आफूलाई कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तता रहेकोजस्ता कारण देखाई सफाइ पेस गरेकामा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले उनीहरुलाई पनि जरिवनासहित कारबाही गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई  रु सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही रु तीन लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।