काठमाण्डौ
गत आर्थिकवर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले वैदेशिक सहायतामा पाएको बजेटको आधामात्र खर्च गरेको  छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ५७.१० प्रतिशत वा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।
नेपाल सरकारकै स्रोतअन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटमा भने ९ खर्ब ८७ अर्ब वा ८९.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत पनि सरकारले ऋणको तुलनामा अनुदान कम खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा ६९ अर्ब वैदेशिक अनुदान विनियोजन भएकोमा ३६ अर्ब ४२ करोड वा ५२.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ भने सरकारले १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५८.१० प्रतिशत हो ।
नेपाली खाताबाट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले धेरै खर्च हुने गरे पनि वैदेशिक अनुदानमा  सर्तहरु धेरै हुने तीनको पालना गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताउनु भयो । नेपाल बिजनेस डटकमको प्रश्नमा उहाँले यो कुरा बताउनु भएको हो । सरकारी खाताबाट खर्च सजिलो छ, खर्च हुन्छ तर कतिपय पूर्वतयारी विना खर्च हुँदा कतिपय काम बीचमै छाडेर अर्कै ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आँउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक सहायतालाई पूर्वतयारी नभई खर्च गर्न मिल्दैन र खर्चको प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । लगानीको प्रतिफल प्राप्त होस् भनेर विभिन्न सर्तहरु लागू गरिने तर कहिलेकाहीँ झन्झटिलो बन्न जाँदा खर्च गर्न असहज हुने उहाँको भनाइ छ । 

वैदेशिक सहायतालाई पूर्वतयारी नभई खर्च गर्न मिल्दैन र खर्चको प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । लगानीको प्रतिफल प्राप्त होस् भनेर विभिन्न सर्तहरु लागू गरिने तर कहिलेकाहीँ झन्झटिलो बन्न जाँदा खर्च गर्न असहज हुने उहाँको भनाइ छ । 

वैदेशीक लगानीमा संवेदनशिलता धेरै हुने कारणले खर्च हुन नसक्ने शाक्यको भनाई छ ।  सामाजिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, जग्गा प्राप्ति तथा आयोजनाको तयारी पूरा नभई खर्च गर्न मिल्दैन र त्यसमा पनि छिटो छिटो कर्मचारीहरुको सरुवा हुने र तालिमको अभावका कारण पनि खर्च हुन सक्दैन । त्यसैगरी प्रक्रिया पनि लामो हुने र खरिद सम्झौता गर्दा उनीहरुको निर्देशिका अनुसार गर्नुपर्ने कारणले खरिद प्रक्रिया समयमा हुन नसकी काम पछाडि धकेलिदै जाने शाक्यले बताउनु भयो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सोझै भुक्तानी हुने वैदेशिक सहयोग निकै कम खर्च हुने गरेको छ । गत वर्ष सोझै भुक्तानी अनुदान २९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सोझै भुक्तानी वैदेशिक ऋण ३३.५६ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
सोझै भुक्तानी हुने आयोजनाहरु ठूला प्रकृतिका हुन्छन् । ठूला प्रकृतिका आयोजनामा परामर्शदाताकोे खातामा सिधै रकम जान्छ । पहिले पैसा दिने भएकाले दाताले पनि कामकारवाहीमा बढी चासो राख्ने र नो अब्जेक्सन प्राप्त गर्ने प्रकृयाहरु लामो हुने भएकाले यस्ता रकम खर्च गर्न गाह्रो हुने उहाँको तर्क छ ।