काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै विश्वको डेढ अर्ब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुने बताउनु भएको छ । बुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बैठकमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्नु हुदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको विशेष बैठक भएको थियो । 

सो बैठकमा बोल्दै उहाँले अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेको बताउनुभयो । 

उक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्रि शर्माले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेका छन् । म आशा गर्छु कि ती चाँडै मान्यता प्राप्त हुनेछन् ताकि निजी क्षेत्रहरूले बैंक योग्य हरित परियोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न सकुन् ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘हामीले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक–निजी लगानीको योजना बनाएका छौं, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ।उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनिय रूपमा घटाएको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनिय कमी ल्याउनु आवश्यक छ ।’

ठुला अर्थतन्त्रहरुले बिश्वोतापमान बृद्दिकालागि गरेका गतिविधिको कारणले उत्पन्न समस्याबाट  विश्वोतापमान वृद्धिमा  कुनै योगदान नगर्ने देशहरु पिडित हुनु न्यायोचित नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ। ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित हो । यसका  लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ जसले गर्दा  महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्धत मिल्नेछ ।’

उहाँले एक पछिल्लो अध्ययन अनुशार नेपालमा प्रतिश्पर्दी रुपमा ग्रीन अमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र जसले विकसित रास्ट्रलाइ समेत उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्युन गर्न सकिने भएकाले विकसित रास्ट्रहरुले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई महत्वोपूर्ण सहयोग हुने बताउनु भयो ।