१) अर्थमन्त्री शर्माले गरे करको दर हेरफेर 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर बढाईएका केही वस्तुहरुको कर घटाउनु भएको छ । बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीसँग नजिक रहेको केही उद्योगी र व्यवसायीलाई ‘पोस्ने’ गरी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय अनुसार राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै बजेटमार्फत कर बढाईएका ५ बस्तुको करको दर हेरफेर गरेको हो ।

नयाँ भन्सार महशुलको दररेट अनुसार सरकारले वायर, रड र हट रोल्ड सर्कुलर (भन्सार उपशीर्षक ७२१३.९१.१०) को भन्सार महशुल १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले भटमासको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले भटमासका दाना आयात गर्दा यसअघि ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिईएकोमा अब ९० प्रतिशत छुट हुने भएको छ ।

तोरी, रायो, क्यानोला (सर्स्यूँ) गेडा आयात गर्दा पनि यसअघि ५० प्रतिशत छुट रहेको भन्सार महशुल अब ९० प्रतिशत छुट हुनेछ । सूर्यमुखीको गेडा पैठारी गर्दा पनि अब ९० प्रतिशत नै भन्सार महशुल छुट हुने भएको छ । यसअघि बजेटमार्फत ५० प्रतिशत मात्रै छुट दिईएको थियो ।

त्यस्तै, कच्चा पामतेल र कच्चा सूर्यमुखी तेलको आयातमा पनि भन्सार महशुल ९० प्रतिशत नै छुट हुने भएको छ । त्यस्तै, सेनेटरी प्याड उद्योगले पर्फोरेटेड पी.ईं कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने भएको छ ।

२) बैंकहरुमा तरलता अभाव छैन, लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होः डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुमा तरलता अभाव नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको बताउनुभएको हो ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने पनि जनाउनुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै उहाँले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

३) बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट कायमै, २० अर्बको रिपोमा ३० अर्बको माग

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपोमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भन्दा बढी आवेदन परेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

अघिल्लो पटकको रिपोभन्दा यसपटकको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर आवेदन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। १४ दिने रिपोका लागि १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४१ वटा आवेदनमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलकबोल पेस गरेका छन्।

बैंकहरुले न्यूनतम ८.२४४४ प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा आवेदन दिएका केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.४५० प्रतिशत कायम भएको छ । असोज ६ गते यो रिपो परिपक्व हुनेछ।

यसअघि पनि  राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० अर्ब रुपैयाँको माग गरेका थिए। त्यसका लागि २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ वटा आवेदनमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेस गरेका थिए।

बैंकहरुले न्यूनतम ८.२००० प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले आवेदन दिएका थिए। तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.३१६ प्रतिशत कायम भएको थियो।

तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर दोस्रोपटक पनि जारी गरिएको रिपो भन्दा बढीको रकम माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। यसले अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट कायमै रहेको बुझिने छ ।

४)  देशका १९ हजार १४ फर्म तथा कम्पनीहरु कारबाहीमा

देशैभरका विभिन्न जिल्लाका १९ हजार १४ वटा फर्म तथा कम्पनीहरु कारबाहीमा परेका छन्। उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सो कम्पनीहरु नविकरण नगरिएकाले कारबाही गरिएको हो । 

यस्तै जिल्लास्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरूबाट एकल अनुगमन ५७२ र संयुक्त ४९५ वटा फर्महरूको अनुगमन गरेको जनाएको छ । जिल्ला कार्यालयहरूबाट समयमै नवीकरण नगरेका ३३ वटा फर्मलाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता हितसंरक्षण विभागको अग्रसरतामा १३८७ फर्मको अनुगमन हुँदा कानुन विपरित काम गर्ने ४०४ फर्मबाट जरिवाना वापत  ८३ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

विभागले २०७८ मंसिरदेखि २०७८ चैत्र मसान्तसम्म ७७५ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरी कानुन विपरित कार्य गर्ने ३५२ फर्मलाई कारवाही गरेको जनाइएको छ । उक्त कारबाहीबाट ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वापत राजश्व संकलन गरेको छ । 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका २१३ वटा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग तथा बजारबाट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ७५६ वटा वस्तुहरूको लागि नमूना संकलन समेत गरेको छ ।

५) एक वर्षमा कुल जीवन बीमालेख ५२.४३ प्रतिशतले बढ्यो, निर्जीवन बीमालेख घट्यो

गत आर्थिक वर्षमा कुल जीवन बीमालेख ५२.४३ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बीमालेख संख्या ४५ लाख २ हजार ४४२ ले बढेको हो ।

गत आव वर्षको साउन मसान्तसम्म कुल बीमालेख संख्या ८५ लाख ८७ हजार ४४ रहेकोमा गत आवको सोही अवधिमा ५२.४३ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३० लाख ८९ हजार ४८६ पुगेको छ ।  

यस्तै कुल निर्जीवन बीमालेख भने घटेको छ । गएको वर्षमा २ लाख ४१ हजार ८३७ बीमालेख रहेकोमा चालु आवको वर्षको सोही अवधिमा उक्त बीमालेख ८.३५ प्रतिशतले घटेर २ लाख २१ हजार ६४२ पुगेको छ ।

यस्तै समितिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुको कार्यालयको संख्यामा पनि ९.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।गत वर्ष बीमा कम्पनीका कार्यालयहरु ३ हजार ६१ रहेकोमा यस वर्ष ३ हजार ३६६ पुगेका छन् ।

यसैगरी यस अवधिमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीको संख्या भने ८.८८ प्रतिशतले बढेर ११ हजार ८३० जना पुगेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १० हजार ८६५ कर्मचारी पुगेको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

६) तीन ठूला सहकारीबीच मर्जरका लागि सम्झौता

लालिगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र कल्याण उपकार सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबीच मर्जर सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित यो एकीकरण पुँजीको हिसाबले काठमाण्डौं जिल्लामा भएको सबैभन्दा ठूलो सहकारी एकीककरण हो । एकीकृत संस्थाको नाम लक्ष्मीकल्याण गुँरास सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । एकीकरणपछि संस्थाको अध्यक्ष जिबी राई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराज अधिकारी रहने पनि सहमति भएको छ ।

एकीकृत संस्थाको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय र लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन सदस्यीय हुनेछ । तीन वटै सहकारीले साधारण सभा छिट्टै सक्ने र त्यसपछि एकीकृत सभा गरी एकीकरणलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । 

एकीकरणपछि संस्थाको सेयर सदस्य संख्या ११ हजार ४ सय ५९ पुग्नेछ भने सेयर पूँजी ३१ करोड ७ लाख ७२ हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम हुनेछ । यस्तै संस्थाको जगेडा कोषमा १३ करोड, १७ लाख ९६ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ, अन्य कोषहरुमा ३ करोड ८२ लाख ८१ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ र संस्थागत पुँजी २५ करोड ४९ लाख ५० हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ हुनेछ । 

यस्तै कुल बचत रकम ८ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख ९६ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ र ऋण लगानी ७ अर्ब २७ करोड ९४ लाख ८२ हजार ४१ रुपैयाँ रहने जनाइएको छ । 

७) भदौ २३ सम्म बैंकहरुले लिए १५ खर्ब ४ अर्ब एसएलएफ सुविधा

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दै गहिरहेको छ ।  बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले भदौ २३ गतेसम्म १५ खर्ब ४ अर्ब ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् ।

बैंकहरुले साउन १ देखि भदौ २३ गतेसम्म उक्त रकम अल्पकालीन सापटी लिएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भदौं २३ गते बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ५२ अर्ब ७६ करोड १५ लाख एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।

साउन १ देखि भदौ २३ गतेसम्मको अवधिमा बैंकहरुले सबैभन्दा बढी भदौ १२ गते एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । सो दिन बैंकहरुले ६४ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उक्त सुविधा लिएका हुन् । यस्तै बैंकहरुले साउन २ गते ६१ अर्ब ७४ करोड र भदौ १८ गते ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ यस्तो सुविधा लिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अहिले ५ दिने अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा दिने गरेको छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।

८) ६ अर्ब ३६ करोडको लागतमा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने

गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको यारुखोलामा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । कुल ६ अर्ब ३६ करोड बढिको लागतमा गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा ३० मेगावाटभन्दा बढिको सो आयोजना बन्ने भएको हो ।

वार्षिकरुपमा औसतमा १७५.९७८ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको आयोजना ६ वर्षको अवधीमा सम्पन्न हुने गरि निर्माण हुन लागेको हो । यारु हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेड र नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्टले निर्माण गर्न लागेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास शुल्कबाहेकको कुल लागत ६ अर्ब ३६ करोड ५७ लाख ७९ हजार रहेको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत लागत ऋणमार्फत रहेको छ भने ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमार्फत रहनेछ । ३०।५० मेगावाटको क्षमता रहेको यो जलविद्युत् आयोजनाको जलाधार क्षेत्रको ५९.९ वर्ग किमि रहने छ । करिब ३२ किलोमिटर लामो १३२ किलोभोल्टको प्रसारण लाइनमार्फत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वोर्लाङ सब–स्टेसनमा जोडिने छ ।

९) आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई आयल निगमको आग्रह

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । निगमले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

ढुवानी व्यवसायी महासंघले राखेका मागका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र निगम व्यवस्थापन सकारात्मक रहेको  निगमद्वारा जारी विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।

दशैँ, तिहार लगायतका चाडपर्वहरु सुरु हुने क्रममा रहेकाले आम सर्वसाधारणहरुका लागि अति आवश्यक प्रट्रोलियम पदार्थ आयात ढुवानी तथा विक्री वितरणमा सहज बनाउने कार्यमा सधैझै सहयोग गरिदिन निगमले महासंघलाई अनुरोध गरेको छ । महासंघले शुक्रबारदेखि भारतबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको पीडीओ नलिने घोषण गरेको थियो भने शनिबारदेखि देशभर ढुवानी रोक्ने जनाएको थियो ।

१०) चामल निर्यातमा भारत सरकारले लगायो २० प्रतिशत कर

भारत सरकारले खाद्यन्नमा कडाई गर्न थालेको छ । खाद्यन्नमा कडाई गर्ने क्रममा  भारत सरकारले आन्तरिक आपूर्तिलाई सहज र बलियो बनाउनका लागि भन्दै चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ । 

भारत सरकारले बासमतीबाहेकको अन्य चामल निर्यातमा २० प्रतिशत निर्यात भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतले विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा चामल निर्यात गर्दै आएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमअनुसार भारत सरकारले यो वर्ष धानको उत्पादन घटेको कारणले पनि निर्यातमा कडाइ गरेको जनाएको छ । यो वर्ष भारतमा ५.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ घटेको छ।

यस अघि भारत सरकारले गहुँ र चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीनपछि भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो । विश्भर उत्पादन हुने धानमा भारतको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ ।

रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले खाद्यान्न आपूर्ति गर्न समस्या भएको र आन्तरिक बजारमा मूल्य बढेकाले बजारमा व्यवस्थित गर्त भारत सरकारले गहुँ र चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।भारतले निर्यातमा लगाइएको करसँगै नेपालमा पनि यसको असर देखिने भएको छ । नेपालले भारतबाट पनि खाद्यन्न आयात गर्दै आएको छ ।