१८ माघ, २०८१ शुक्रबार
03:52:41 PM
२१ भदौ, २०७९
१) सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट
सेयर बजार मंगलबार पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको हो । नेप्सेका अनुसार आज सेयर बजार २१.२२ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक १९५१.७९ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
सेयर बजार घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ । सोमबार करोडमा झरेको कारोबार आज भने अर्बमा पुगेको छ । आज एक अर्ब १९ करोड ७ लाख ६५ हजार ६१३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ३२ लाख ९ हजार ९८३ कित्ता सयेर किनबेच भएका छन् ।
यस्तै उपसूचकहरुमा म्युचल फण्ड बाहेक सबै घटेका छन् । कम्पनीहरुमा उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था ९.६८ प्रतिशत, एमएमबी हाइब्रीड फण्ड २.५४ प्रतिशत र समुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था १.९९ प्रतिशतले बढेका छन् ।
२) हजार रुपैयाँको नोट छाप्नको लागि राष्ट्र बैंकद्वारा टेण्डर आह्वान
नेपाल राष्ट्र बैंकले हजार रुपैयाँको नोट छाप्नको लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा ब्यबस्थापन विभागले नोट छाप्न योग्य भेन्डरहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १ हजार रुपैयाँ दरको ४३० मिलियन अर्थात् ४३ करोड वटा नोट छाप्न टेण्डर आह्वान गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ४६ औ दिनको दिउँसो १२ बजे भित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रस्तवा पेश गर्दा ४ करोड १५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने जनाएको छ ।
यस टेण्डरमा १० वटा कम्पनीले मात्र सहभागिता जनाउन सक्ने छन् । नोट छाप्नको लागि निवेदन पेश गरेका मध्ये १० वटा कम्पनी मात्र योग्य रहेको भन्दै ति कम्पनीको सूची गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
अब नोट छाप्नको लागि ति १० कम्पनीले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छन् । सबै भन्दा कम मूल्य कबुल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले नोट छाप्ने ठेक्का दिने छ ।
३) कमिसनको खेलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन लागियोः सांसद दाहाल
संसदमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन लागिएको विषयबारे चर्चा भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज बारे प्रश्न गरेका छन । मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले यस विषय उठाउनुभएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा अनाधिकृत तवरले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई किन अनुमतिपत्र दिन लागिएको भन्दै उहाँले सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । सांसद दाहालले कमिशनको खेलमा लागेर नयाँ स्टक एक्सचेनञ्ज ल्याउनेलाई अनुमति दिन लागिएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले अनधिकृत तवरले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमतिपत्र दिन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको पुँजी बजारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज धान्ने अवस्था नभएको तथा कारोबार घटेर एक अर्बमा सीमित हुन लागेको जनाउदै उहाँले अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता समेत नभएकोले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसिएन्स प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभएको छ ।
४) राष्ट्र बैंकले पुनः आफैँले खरिद गर्यो ट्रेजरी बिल
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बोलकबोल ल्याइएको ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गरेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा मध्ये १ अर्ब ६० करोडको ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गरेको हो ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिन र ३६४ दिनको गरी ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ९१ दिनका लागि ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र ३६४ दिने २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गरेको थियो।
९१ दिने ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नवीकरण गरेको र ३६४ दिने २ अर्बको ट्रेजरी बिलमध्ये ४० करोड मात्रै बैंकहरुले नवीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरुले ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलमा ९.०८ प्रतिशत भन्दाबढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंकले ८.८९ प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गरेको हो । ९१ दिने ट्रेजरी खरिदका लागि १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८६ वटा आवेदनमार्फत ११ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेश गरेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८.८३ प्रतिशत र ९.२० प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेकाले ९१ दिने अवधीको ट्रेजरी बिल बैंक वित्तीय संस्थालाई बिक्री गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
३६४ दिने ट्रेजरी खरिदका लागि ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५९ वटा आवेदनमार्फत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बोलकबोल पेश गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि पछिल्लो समय ट्रेजरी बिल आफैं किन्दै आएको छ ।
५) राष्ट्रियसभाबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृत
राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रियससभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेका उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो । विधेयकको विविध विषयमा सांसद जीतेन्द्रनारायण देव र देवेन्द्र दाहालले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रतिनिधिसभाको आर्थिक समितिमा सरोकारवालासँग छलफल भई पारित भएको र प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको यो विधेयकलाई बढी व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने गरी ल्याइएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा म्रौद्रिक नीतिबीच समञ्जस्यता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले यस विधेयकले ऋण लिने प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको, वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
६) धनुषामा साढे १ अर्बभन्दा बढिको लागतमा जनकपुर एग्रो खुल्ने
साढे १ अर्ब बढी लगानीमा जनकपुर एग्रो प्रालि खुल्ने भएको छ । धनुषामा कम्पनीले १ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगानीमा पोल्ट्री फार्मसँगै जैविक मल प्लान्ट र सीएनजी बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
कम्पनी निर्माणका लागि कम्पनीले १ अर्ब १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । विशेषगरी अण्डा, लेयर्स र मल बिक्री वितरण गर्ने गरी उद्योग निर्माण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीअनुसार सन् २०२२ को जुन मध्यसम्ममा कम्पनीको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ भने ४८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ को अक्टोबरसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । खिलुङ कालिका एग्रो प्रालि तथा जनकपुर एग्रोमा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीको खुमाप्रसाद अर्याल अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने शोभाकान्त ढकाल व्यवस्थापन निर्देशक हुनुहुन्छ ।
खिलुङ कालिका एग्रोले विगत ५ वर्षदेखि पोल्ट्रि सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मासुको उत्पादन ५४.६ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै, वार्षिक १ अर्ब ४९ करोड वटा अण्डा उत्पादन हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक मासुको उत्पादन ३.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सन् २०२२ को ८ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ९ करोड अण्डा उत्पादन भएको जनाएको छ। सरकारले पोल्ट्रीको संरक्षण तथा आत्मनिर्भर बन्नका लागि विभिन्न देशबाट आयात हुने कुखुराजन्य वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जनकपुर एग्रो सन् २०१८ को सेप्टेम्बरबाट कम्पनी निर्माण शुरु भएको थियो ।
७) राष्ट्रिय सभामा पेश भयो बीमा विधेयक
बीमा बिधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । आज (मंगलबार) बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पारित गरेको बीमा विधेयक पेश गर्नुभएको हो । साथै अर्थमन्त्रीमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा कारागार विधेयक २०७९ पारित भएको छ । बैंठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भएको हो ।
त्यस्तै बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात(व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुन पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
बैठकमा कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले प्रस्तुत गर्नुभएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २६ गते बोलाइएको छ ।
८) ५ वर्षमा २७.१ प्रतिशतमात्र काम सक्ने चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द
तोकेको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले ठेक्का तोडेको छ । चीनको साङ्घाईस्थित निर्माण कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ) सँग केयुकेएलको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्झौता अन्त्य गरेको हो ।
उक्त कमपनीले भक्तपुरको सल्लाघारी र ललितपुरका कोड्कु तथा धोविघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीसँग सल्लाघारी, कोड्कु (बालकुमारी) र धोविघाटमा गरी प्रतिदिन कूल ६ करोड ८७ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरु २ वर्ष ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षसम्म संचालन गर्ने गरी सन् २०१७ को जनवरी २६ मा सम्झौता भएको थियो ।
९) जेलर र थुनुवा कैदीबन्दीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने
सरकारले जेलर र थुनुवा कैदीबन्दीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । देशभर रहेका करिब २७ हजार भन्दा बढी जेलर र थुनुवा कैदी बन्दी रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार उनीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने बीमा बोर्डले जनाएको छ । यो अभियान राजधानीबाट सुरु गरिनेछ ।
कारागार विभागको अनुरोधमा जेलर र थुनुवा कैदीको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनेर १ करोड रकम विनियोजन भएको थियो ।
बोर्डका अनुसार अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी जेलमा बसेका कैदीहरुलाइ बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ । तर, परिवारले भने सेवा पाउने छैनन् । १ बर्षभर जहाँ गएपनि सेवा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
१०) श्रमशक्तिको अभावपछि अस्ट्रेलियाले बढायो आप्रवासी संख्याको सीमा
देशमा देखा परेको श्रमशक्तिको ठूलो अभाव पूर्ति गर्न एक दशकपछि पहिलोपटक अस्ट्रलियाले स्थायी आप्रवासनसम्बन्धी संख्याको सीमा बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा अस्ट्रेलियाले बसाइँ सरेर आउने मानिसका लागि कोटा ३५ हजारले बढाउँदै कुल १ लाख ९५ हजार विदेशी नागरिकलाई स्थायी आप्रवासनको अनुमति दिने भएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण र सीमासम्बन्धी अस्ट्रेलियाको कडा नीतिका कारण धेरै क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव बढेको छ । अस्ट्रेलियामा चीन, भारत र ब्रिटेनजस्ता देशबाट धेरै आप्रवासन हुन्छ । सरकारले तिनै देशबाट कामदारको आपूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । अस्ट्रेलियामा नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
अहिले देशभरि विभिन्न किसिमका जागिरका लागि ४ लाख ८० हजार पद रिक्त छन् । अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी ५० वर्षयताकै सबैभन्दा कम हुँदा रोजगारदाता कामदारको अभाव भएको छ । पर्यटन तथा आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, कृषि र सीपयुक्त दक्ष कामदार चाहिने उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् ।
