काठमाण्डौ । 

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना अवलोकनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । कारोना सङ्क्रमित बढेकाले चिडियाखाना अवलोकनका लागि आजदेखि उक्त नियम लागू गरिएको हो ।

हाल चिडियाखानामा ११० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर छन् । जहाँ मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा, रेडपाण्डा रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।  ​  

“अवलोकनकर्ताले अनिवार्यरूपमा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुका साथै कोरोना भाइरसविरुद्धको खाप काड पनि साथमा लानु पर्नेछ”, चिडियाखानाका सूचना अधिकारी लीना चालिसेले भन्नुभयो ।  सामान्य अवस्थामा जति पनि मानिसलाई अवलोकनका लागि प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ भने एकपटकमा ५०० मात्र प्रवेश गर्न पाउने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी अवलोकनकर्ताले अब मास्क अनिवार्य, चिडियाखानाभित्र बसेर खान र जीव जनावरलाई खुवाउन छुन नपाउने, सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, आफू गएको समूहसँग मात्रै घुलमिल हुन मिल्ने जस्ता मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।   आगामी दिनमा कोरोना बढ्दै गए थप स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्ने आवश्यक परे २०० मा अवलोकनकर्तालाई प्रवेश गराइने पनि जनाइएको छ । स्वास्थ्यमापदण्ड पालना गर्दै यसअघि झै हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अवलोकनका लागि सञ्चालन हुनेगरी नै मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

हाल चिडियाखानामा ११० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर छन् । जहाँ मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा, रेडपाण्डा रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।  

उक्त स्थानमा अवलोकनका गर्न विदेशीलाई रु १०००, सार्क राष्ट्रका पाहुनालाई रु ५००, नेपालीलाई रु २००, विद्यार्थीलाई रु १३५ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गर्नुभएको हो । विसं २०११ बाट सर्वसाधरणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ बाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।