१७ कार्तिक, २०८१ शनिबार
04:08:50 PM
१५ भदौ, २०७९
यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषय न्यायिक निरुपणमा प्रभाव पार्ने, वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने खालका सामग्री सम्प्रेषण भएका युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ,
प्रेस काउन्सिल नेपालले एक वर्षको अवधिमा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३४ युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी (साइबर ब्युरो) लाई सिफारिस गरेको छ ।
काउन्सिलले २०७८ साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्म गरेर ती युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको (साइबर ब्युरो)लाई सिफारिस गरेको हो ।
काउन्सिलले २०७८ साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्म गरेर ती युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको (साइबर ब्युरो)लाई सिफारिस गरेको हो ।
काउन्सिलले पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत, गलत, समाजमा उत्तेजना÷अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र मित्रराष्ट्रबीच भाइचाराको सम्बन्धमा खलल पु¥याउने खालका च्यानललाई कारबाही गरेको छ ।
यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषय न्यायिक निरुपणमा प्रभाव पार्ने, वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने खालका सामग्री सम्प्रेषण भएका युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्दै आएको छ ।
काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, जातीय एवं धार्मिक सहिष्णुता खल्बलाउने किसिमका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ‘वीरगोर्खाली’ नामक युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उक्त सङ्ख्या ३४ पुगेको जनाउनुभएको छ ।
उक्त ‘वीरगोर्खाली’ च्यानलले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहितका नेतालाई आधारहीन आरोप र गालीगलौजसहितको सामग्री सम्प्रेषण गरेको थियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गालीगलौज गरी घृणास्पद अभिव्यक्ति÷सामग्री राख्ने उक्त युट्युब च्यानल कारबाहीमा परेको हो । नियमित समाचारजन्य सामग्री सम्प्रेषण गरे पनि उक्त युट्युब च्यानल समाचार माध्यमका रूपमा कतै दर्ता नभएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
स्वअनुगमनका क्रममा युट्युबमा प्रसारित सामग्रीमा प्रस्तुतकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्दै प्रायोजित ढङ्गबाट प्रश्न गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत मानमर्दन हुनेगरी नाम उल्लेख गरी उत्तेजित बनाउने खालका प्रश्नहरू राखेको देखिएको हुँदा कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोलाई नै सिफारिस गर्नुपरेको काउन्सिलका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका बोहराले बताउनुभयो ।