काठमाडौँ,

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्तिपत्र  प्रदान गर्नुभएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा आज मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री  शर्माले आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री  शर्माले आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभएको हो ।

चालु आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा (राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ) उल्लेख भएअनुसार अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यहीँ भदौ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको हो । संयोजक पौड्यालसहित सदस्य पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्तिपत्र  प्रदान गरिएको हो । 

आयोगले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम  बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाका मापदण्ड पनि सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्नेछ । 

दक्षिण एसियाली  मुलुकका राष्ट्रसेवक  कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ ।