४ माघ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालयसहितका विभिन्न कार्यालयमा गरेको अनुगमनमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने र तोकिएका पोसाक नलगाउने क्रम नरोकिएको जनाएको छ ।

१४७ कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा ७३२ कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा नआएको पाइएको छ । यस्तै १५६ कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको फेला

केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४७ कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा ७३२ कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा नआएको पाइएको छ । यस्तै १५६ कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको फेला परेको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

हालै सरुवा भएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा जान लाग्नुभएका सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले गरेका कामकारबाही तथा अनुगमनको बारेमा जानकारी गराउँदै पछिल्ला समयमा सुशासन कायम गर्न धेरै सुधारात्मक प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसरी तोकिएअनुसार काम नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र करार सेवाका कर्मचारीलाई सेवा करार सम्झौताबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

२१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने ४७ उजुरीको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रका अनुसार १५३ उजुरी तामेलीमा रहेको, ७० उजुरीमा छानबिन समिति गठन भएको

घिमिरेले गत आर्थिक वर्षबाट ल्याइएको २५० र चालु आिर्थक वर्षमा परेको २६३ उजुरीमध्ये २२१ अर्थात् ४३ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जानकारी दिनुभयो । प्राप्त विवरणअनुसार २१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने ४७ उजुरीको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रका अनुसार १५३ उजुरी तामेलीमा रहेको, ७० उजुरीमा छानबिन समिति गठन भएको र ७३ वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

हाल करार तथा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सङ्घीय तहमा ७२ हजार ८००, प्रदेश तहमा ११ हजार ४०० र स्थानीय तहमा दुई लाख २६ हजार रहेका र उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी अख्तियारमा पेश गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न प्रदेशमा सचेतनामूलक गोष्ठी, सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका साथै प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित ३५ र राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा सतर्कता केन्द्रले केही गर्ने होइन भनेर मागेका प्रतिवेदनसमेत नपठाउने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव घिमिरेले पछिल्ला समयमा केन्द्रमै बोलाएर जानकारी लिने र नआउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न थालेपछि जवाफदेही हुनेक्रम बढेको पनि बताउनुभयो ।