काठमाण्डौं । सरकारले आयल निगमको भारतीय ऋण तिर्नका लागि व्यावस्थापकीय भूमिका उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई दिएको छ।

सो जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँलाई दिएको हो । एक महिना अघि ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उधारो असुलीको विषयमा भारतको केन्द्र सरकारले नै ताकेता गरेको हो । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निगमलाई बक्यौता तिर्न पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । एक महिना अघि भारतको केन्द्र सरकार नै ताकेतामा उत्रिएको हो । काठमाण्डौंस्थित भारतीय राजदूतावासले नै पत्राचार गरेको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार निगमले कर्पोरेसनलाई १९ सय ४९ करोड भारु (३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) तिर्न बाँकी छ।

यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुदैं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले वाणिज्य सचिव पाण्डेलाई ऋण तिर्ने व्यावस्था गर्न जिम्मा दिएको हो ।