१) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने आयल निगमको निर्णय

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको हो ।

अझै ऋणको दायित्व धेरै भएका कारण हाललाई मूल्य यथावत नै राख्ने निर्णय भएको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले जानकारी दिनुभयो ।

निगमले अझै आयल निगमलाई २३ अर्ब तिर्न बाँकि रहेको जनाएको छ । आईओसीले हरेक १५ १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । आज (मंगलबार) आईओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजल ४ रुपैयाँ ८४ पैसाले घटेर आएको छ ।

साउन १६ गते पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो । त्यस अघि साउन १ मा पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो । ३ पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य नघटाएको हो ।

हाल नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर १८१ रुपैया, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ, र खान पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर १८०० रुपैयाँमा बिक्रि भईरहेको छ ।

२) सेयर बजारमा २४.८३ अंकको गिरावट

यस साताको दोस्रो दिन सोमबार बढेको सेयर बजार मंगलबार पुनः घटेको छ । हिजो सेयर बजार ५५ अंकले बढेको थियो । एक दिन बढ्यो सेयर बजार आज दोहोरो अंकले घटेको हो । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार सेयर बजार २४.८३ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २ हजार ०४१.०६ विन्दुमा बन्द भएको छ । सेयर बजार घट्दा आज २ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ५३ हजार ५८ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ६४ लाख ६ हजार ७३८ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । 

यस्तै उपसमुहहरुमा सबै राताम्मे छन् । कम्पनीतर्फ उप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी ९.९९ प्रतिशत, स्वभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था ४.०२ प्रतिशत र कुमारी इक्वीटी फण्ड २.८१ प्रतिशतले बढेका छन् ।

३) अब विदेशबाट दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने 

अब विदेशबाट दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने भएको छ । यसभन्दा अघि १० लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने व्यवस्था थियो । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै अब दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गरेको हो । 

उक्त व्यवस्था अनुसार अब विदेशमा कुनै सामान वा सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानी, कमिशन, पारिश्रमिक लगायतबाट हुने आम्दानी दैनिक १५ लाखसम्म भित्र्र्याउन पाइने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी पठाएको रकम रेमिटेन्स कम्पनीमार्फत भित्र्याएको र विदेश फिर्ता नहुने गरी ल्याएको रकम हुनु पर्नेछ । साथै एकै पटकमा वा पटक पटक गरेर यो सीमासम्म रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट आयात गर्ने आयातकर्ताको लागि प्रतितपत्र, टिटी आदी जारी गरेर विनिमय सुविधा दिँदा आयातकर्ताले ल्याउन लागेको वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र इन्भ्वाइसमा उल्लेखित दरको तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न आयात तथा निर्यात व्यापार प्रयोजनको लागि सिटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट÷टीटी जारी गर्दा, प्रतितपत्र खोल्दा, डीएए, डीएपी आदी अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने जनाएको छ।

४) सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक 

चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । साउन २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमान मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । 

अर्थले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै हालै स्वीकृत नयाँ तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेडको विवरण पठाएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाएको थियो ।

५) प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाबाट ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९’ पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९’ लाई  बुहमतले पारित गरेको हो। 

अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

त्यस भन्दा पहिले बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएकोसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनुभएको थियो । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रको जानकारी गराइएको थियो ।

६) विद्युत् महसुल नतिर्ने २७१ सेवाग्राहीलाई कालोसूचीमा

विद्युत् महसुल नतिर्ने २७१ सेवाग्राहीलाई कालोसूचीमा परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले विगत दुई वर्षदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । 

कार्यालयका अनुसार छ महिनासम्म पनि महशुल नबुझाउनेको लाइन काट्नाका साथै कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । उनीहरुले ७९ लाख ३९ हजार ६९० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

कालोसूचीमा परेका ग्राहकलाई तीन पुस्तासम्म मिटरबक्ससहित विद्युत् उपलब्ध नगराउने गरी कारबाही गरिने जनाइएको छ  । 

केन्द्रमा हाल ६३ हजार ३५० सेवाग्राही रहेका र  तिनबाट वार्षिक १८ करोड ८९ लाख १० हजार ८१५ युनिट विद्युत् खपत हुँदा वार्षिक एक अर्ब ९४  करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ महसुल उठेकोे छ । गत आर्थिक वर्षमा समयमा महसुल नतिर्ने एक हजार ७४६ सेवाग्राहीको लाइन काटिएको थियो । 

७) घुससहित महांकाल खानेपानी शाखामा कार्यरत सिनियर प्लम्वर खुलाल नियन्त्रणमा

अख्यितयार दुरुपयोग आयोगले काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, महांकाल चौर शाखा कार्यालयमा कार्यरत सिनियर प्लम्वर गणेश बहादुर खुलाल घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । मंगलबार आयोगले उनलाई ५ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको हो । 

आयोगका अनुसार खुलालले खानेपानी धारा जडानका लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार,  टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निजलाई सेवाग्राहीबाट ५ हजार रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित निजकै कार्यकक्षबाट मैगलबार आज नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

८) साउन महिनामा कुल ८ खर्ब १४ अर्बभन्दा बढि एसएलएफ संकलन 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन महिनामा कुल ८ खर्बभन्दा बढि स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) संकलन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन महिनामा कुल ८ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँ एसएलएफ संकलन गरेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिअघि उनीहरुले ७ प्रतिशत ब्याजमा सापटी लिएका थिए । मौद्रिक नीति जारी भएलगत्तै ब्याज साढे ८ प्रतिशत पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनको अन्तिम दिन  मंगलबार २७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा संकलन गरेका छन् । 

साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २६ दिन स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा कम एकै दिन १३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् भने बढिमा ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लिएका छन्।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकसँग सापटी दायित्व (वक्यौता) एक खर्ब ४९ अर्ब ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

९) नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा पेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सहमति गरेको छ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाउन मंगलबार गठबन्धनको बैठक बसेको थियो ।

बैठकले दुबै संसदबाट पास भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। साउन १५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठायनुभएको थियो ।

१०) सबै सरकारी निकायहरुलाई सरकारी खर्चमा कटौती गर्न श्रीलंकाका राष्ट्रपतिद्धारा निर्देशन

श्रीलंकाली राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले सबै सरकारी निकायहरुलाई सरकारी खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निकायहरुलाई अहिले भइरहेको खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनँएका छन् । 

श्रीलंककाले  हाल सामना गरिरहेको आर्थिक संकटको समाधानका लागि देशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरिरहेको पनि बताइएको छ ।

उक्त निर्देशन श्रीलङ्काका सबै मन्त्रालयल, केन्द्रीय विभाग, प्रान्तीय सरकारका प्रमुख विभागहरु तथा अन्य सरकारी निकायका लागि रहेको पनि जनाएको छ । राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सरकारी निकायहरुलाई नयाँ भवन निर्माणका काम नगर्न, भवन तथा जग्गा भाँडामा नलिन पनि दिर्नेशन दिनुभएकोे छ ।